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बृहन्नमुंबई नगर निगम बीएमसी सहित महाराष्‍ट्र के 10 नगर निगमों और 25 जिला परिषदों के चुनाव के लिए भाजपा से नाता तोड़ चुकी शिवसेना को चुनौती देते हुए कांग्रेस और राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी :राकांपा: ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी से कहा कि वह केंद्र और महाराष्‍ट्र की राजग सरकार से हट जाए। शिवसेना केंद्र और महाराष्‍ट्र की राजग सरकार में गठबंधन साझेदार है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज कहा कि केबल टीवी डिजिटलीकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत एनालॉग सिग्नल बंद करने की समयसीमा 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र से इस मानवाधिकार संस्था के सदस्यों को भी चार सप्ताह के भीतर नियुक्त करने के लिए कहा।

पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने आज कहा कि केंद्र जल्लीकट्टू मुद्दे का स्थायी हल चाहता है और तमिलनाडु सरकार के प्रस्तावों का विभिन्न मंत्रालय अध्ययन रहे हैं जिसके बाद एक-दो दिन में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ने जल्लीकट्टू के मुद्दे पर एक सप्ताह तक फैसला नहीं सुनाने का केंद्र का आग्रह आज मान लिया। केंद्र ने न्यायालय को बताया कि मुद्दे के समाधान को लेकर वह तमिलनाडु के साथ बातचीत कर रहा है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी किनारे के हर गाँव में युवाओं को स्वच्छता दूत के रूप में नियुक्‍त किया जाएगा। इस उद्देश्‍य से युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। जिसके माध्यम से नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

नोटबंदी को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ हमला जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घमंडी बताया।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जीएसटी के प्रशासन को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया। केंद्र अधिकतर छोटे करदाताओं पर नियंत्राण का जिम्मा राज्यों को देने पर सहमत हो गया लेकिन जीएसटी को अब एक जुलाई से लागू किया जायेगा।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र का कहना है कि इस प्रतिबंध से समाज का कमजोर वर्ग आर्थिक दृष्टि से प्रभावित हो रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि निजी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करने के लिए कानूनी तंत्र स्थापित किया जाए और इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि लोग अपनी चिंताओं के साथ इसके सामने गुहार लगाएं।