Search Result : "खतरे के निशान"

सरकार देश में आतंकवाद और कानून व्यवस्‍था की समस्या से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट में फिर एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस एक्ट में 66ए के तहत इंटरनेट सुविधा पर नजर रखने का प्रावधान 2008 में किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में यह धारा इस आधार पर रद्द कर दी थी कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी का अतिक्रमण होता है।

आईएसआईएस की ओर से भारतीय नौजवानों को कथित तौर पर आकर्षित करने के प्रयासों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरूओं से मुलाकात की और आतंकी समूह के मंसूबों को नाकाम करने में उनका सहयोग मांगा।

कर्ज लो, नई कंपनी बनाओ, चलाओ, मुनाफा कमाओ। सुनकर निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। प्रारंभिक मुनाफे पर टैक्स न लगना भाता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणाओं से युवा उद्यमियों को अवश्य प्रोत्साहन मिल रहा है।

मतदान के प्रमाण के तौर पर मतदाता की अंगुली पर स्याही का निशान लगाने के लिए अब बोतल एवं ब्रश की बजाय मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने मैसूर पेंट्स की ओर से उपलब्ध कराए गए मार्कर पेन से निशान लगाने का परीक्षण आरंभ कर दिया है। देश भर के चुनावों में इस्‍तेमाल होने वाली इस स्‍याही को कर्नाटक सरकार का उपक्रम मैसूर पेंट्स बनाया है।

आजादी के 68 साल के जश्न के बीच आजादी का अहसास किन-किन बंद तालों से आज भी टकरा रहा है, इसकी पड़ताल की जरूरत बेहद शिद्दत से महसूस की जा रही है। ये ताले जब कानूनों के हों तो फिर आजादी की तड़प बंद पिंजरे में फडफ़ड़ाती है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक किसी भी धर्म के लोगों में आतंकी या कट्टरपंथी संगठन की विचारधारा के प्रति सहानुभूति आना एक बड़ी चिंता का विषय है। आईएस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई है।

पर्यावरण दिवस पर दिल्ली सहित देशभर से पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े नीतिगत कदमों को उठाने की मांग तेज

मई दिवस के मौके पर क्‍यों जरूरी है नरेगा पर उत्‍पन्‍न संकट की चर्चा

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग आज यहां पाकिस्तान की अपनी पहली सरकारी यात्रा पर पहुंचे जहां शी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 46 अरब डॉलर की एक आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

वाम दलों ने भाजपा..आरएसएस गठजोड़ के कार्पोरेट-सांप्रदायिक अभियान का साथ मिलकर विरोध करने का फैसला किया ताकि आने वाले दिनों में देश भर में एकजुट होकर जन आंदोलन शुरू किए जा सकें।