Search Result : "खातों पर रोक"

एसबीआई ने सोमवार, 31 जुलाई 2017 से ब्याज दर के लिहाज से बचत खातों को दो भागों में बांट दिया है।

कालेधन का पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 40 देशों के साथ बैंकिंग सूचनाओं के स्वचालित लेने-देन की व्यवस्था को मंजूदी दे दी है. हालांकि इस मंजूरी के तहत सूचनाओं का आदान-प्रदान 2019 से शुरू होगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अब बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगेगा। जुर्माना आवश्यक न्यूनतम बैलेंस और कमी के अंतर पर आधारित होगा। बैंक ने अपना ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए जुलाई 2012 में इस शुल्क को समाप्त कर दिया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार :आरटीआई: के तहत दायर अर्जी के जवाब में कहा है कि उसके पास इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि गत आठ नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के कुल कितने बैंक खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम 500 और 1000 रुपये के बंद नोटों के रूप में जमा हुई।

सरकार ने कहा कि उसने ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान कर ली है, जिन्हें नोटबंदी का सरकारी फरमान जारी होने के बाद के सप्ताहों में किए गए बड़े कैश लेनदेन के स्रोत की जानकारी देनी होगी। यह कदम इनकम टैक्स विभाग के ऑपरेशन क्लीन मनी/स्वच्छ धन अभियान कार्यक्रम के तहत उठाया जाएगा।

प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री ज्यां ड्रेज ने कहा है कि नोटबंदी का वंचित तबके विशेषरूप से दिहाड़ी मजदूरों पर काफी गंभीर असर होगा। यह प्रभाव कहीं अधिक बुरा तथा अनुमान से अधिक समय तक बना रहेगा।

आयकर विभाग ने जनधन खातों में कुछ व्यक्तियों द्वारा जमा की गई 1.64 करोड़ रपये की अघोषित आय और अन्य विसंगतियों का पता लगाया है। इन लोगों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया और अपनी आय भी आयकर सीमा से कम दिखाई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रुपये प्रति माह तय कर दी है। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरुपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक की इस संबंध में आज जारी अधिसूचना में कहा गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उनके खातों का मनी लांडिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने और इसके परिणामस्वरूप बेनामी संपत्ति लेनदेन एवं मनी लांर्डिंग कानून के कड़े प्रावधानों को देखते हुए एहतियात के तौर पर ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाए जाने का फैसला किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा के सभी सांसदों, विधायकों से कहा कि वे 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपने बैंक खातों के लेनदेन का ब्यौरा 1 जनवरी 2017 तक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दें।प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को बड़े नोटों को अमान्य करने के फैसले की घोषणा की थी।

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी पर पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्‍होंने साफ कहा है कि पीएम मोदी अपने वादे के मुताबिक क्‍या आगामी 35 दिनों में जनता की परेशानियों का अंत कर देंगे? नहीं तो बताएंं कि वह और कितने दिन जनता को तड़पाएंगे? लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी से सवाल भी किए हैं।