गोमांस के निर्यात पर अंकुश के लिए बंदरगाहों पर होगी जांच
गोमांस के निर्यात को रोकने के लिए भारत सरकार बंदरगाहों पर जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है।
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थोक मंहगाई दर घटी, लगातार 10 महीने जीरो से कम
पिछले महीने मंहगाई दर घटकर शून्य से 4.95 प्रतिशत नीचे चली गई। आज जारी हुए महंगाई के आंकड़ों में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। हालांकि इस दौरान प्याज और दलहन लगातार मंहगी हुई हैं।
खाद्य सुरक्षा कानून में देरी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की समय-सीमा संसद के बजाय सरकारी आदेशों के जरिये बढ़ाने और मातृत्व भत्ते के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात
खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।
आजादी विशेष | हमारी चेतना पर धब्बा है फांसी: युग चौधरी
देश में फांसी की सजा के खिलाफ अभियान चलाने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं युग मोहित चौधरी। फांसी के फंदे पर झूलने वाले अभियुक्त के लिए एक अंतिम आस के तौर पर युग चौधरी का नाम आता है।
मुद्रास्फीति कम रहे तो ब्याज दर घटाना संभव: राजन
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक अपनी नीतिगत ब्याज दर में कटौती करेगा, बशर्ते उसे यह भरोसा हो जाए कि इस कटौती के बाद भी मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से नीचे बनी रहेगी।
मैगी विवाद के बाद बदल सकता है स्टारबक का टेस्ट
टाटा स्टारबक ने ऐलान किया है कि वह अपने उत्पादों में उन सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करेगी, जिन्हें खाद्य नियामक एफएसएसएआई की मंजूरी नहीं मिली है।
पूंजी आई नहीं, कर्ज डुबोया, गरीब भूखा
पिछले एक साल में औद्योगिक विकास अटका, बिजली की मांग में आई गिरावट, बैंक डूबे कर्ज के बोझ में, भूख और कुपोषण में भारत रहा अव्वल
रेट कट की 3 बातें जो आपको पता होनी चाहिए
इसका अर्थ निवेशकों के लिए यह है कि मुनाफा कमाने का मौका बढ़ा है और आगे भी रहेगा।
रेपो दर और घटा सकता है रिजर्व बैंक
मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहने के मद्देनजर बैंकरों और उद्योगपतियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने के लिए रेपो दर में कटौती कर सकता है।
