नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने आयोग के सदस्य विवेक देवराय पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए हुए कहा कि शब्दों के गलत चयन से कभी कभी बड़ी खबर बन जाती है।
स्टीव स्मिथ का पूरी तरह से बचाव करते हुए क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने कहा कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाना गलत है और भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान डीआरएस के विवादास्पद फैसले पर ड्रेसिंग रूम से मदद लेने के आस्टेलियाई कप्तान के फैसले में कोई गलत इरादा नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगा जाना चुनाव कानून प्रावधान के तहत भ्रष्ट तरीका है। जनप्रतिनिधि कानून में भ्रष्ट तरीके को परिभाषित करने वाली धारा 123 (3) में इस्तेमाल शब्द उसका धर्म के संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और तीन अन्य न्यायाधीशों ने तीन के मुकाबले चार के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि इसका यह अभिप्राय मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों आदि समेत सभी के धर्म और जाति से है।
हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन के मामले में 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा।
नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईडीएमके की महासचिव जे जयललिता की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अपोलो अस्पताल ने सोमवार शाम को एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले सोमवार को जयललिता के निधन की खबर फैल गई जिसके बाद समर्थकों में घोर निराशा और गुस्सा देखने को मिला। हालांकि बाद में अपोलो अस्पताल ने बयान जारी कर स्पष्ट किया जयललिता की मौत की खबर झूठ है पर उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दीवानी मुकदमा दाखिल हुआ है। इसमें प्रणब मुखर्जी की किताब ‘टरबुलेंट इयर्स 1980-1996’ के कुछ अंशों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें किताब से हटाए जाने की मांग की गई है। इन अंशों में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के संबंध में टिप्पणियां हैं।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।