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बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले गाय को लेकर प्रकाशित भाजपा के एक विज्ञापन पर राजनीति गरमा गई है। इस विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए नीतीश कुमार नीती महागठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को अगले तीन महीनों में गोवध प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाने पर और देश में गोमांस एवं इससे बने उत्पादों के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए कहा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है।

जिसे जिसका मांस खाना हो खाए, कोई गाय को माता माने या न माने, कोई बार-बार विदेश जाकर भारत की जैसी मर्जी महिमा मंडन करे, कोई किसी को मुल्ला कहे या पाकिस्तानी। मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मध्य और निम्न मध्य वर्ग के वे मुसलमान हैं जो दंगों की लपटों में झुलस जाते हैं। इस वर्ग को मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि इन्हें दो जून की रोटी मिलती रहे और रोटी कमाने वाले कायम रहें। ये अपने गांव में रहते रहें क्योंकि दूसरी किसी जगह पर ठिकाना नहीं है। इन्हें रहने के लिए गांव छोडक़र कैंपों में न जाना पड़े। यही इनकी सबसे बड़ी फिक्र है।

दादरी के जिला अधिकारी (डीएम) ने आज ‘हिंदू रक्षक दल’ के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। एफआईआर धारा 144 का उल्लंघन करने के सिलसिले में है।

दिल्ली से सटे दादरी (उत्तर प्रदेश) में गोमांस खाने के संदेह में अखलाक अहमद नामक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला गया। जबकि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती है। यह घटना दादरी के बिसराड़ा गांव की है, जहां अफवाह फैली कि गांव में अखलाक का परिवार गोमांस खाता है।

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) की पहल से बने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले मेवात के फिरोजपुर झिरका में हुए एक बड़े सम्मेलन में लगभग 100 मुस्लिम गोपालकों को सम्मानित किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस की ओर से मुस्लिम समुदाय के बीच सामाजिक कार्यों के लिए बनाई गई एक संस्था है। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार से मुसलमानों से जुड़े ताजा मसलों पर बातचीत की गई-

सपा विधायक जमीरुल्लाह खान ने गाय बचाओ अभियान शुरू किया है। उनकी इस पहल का हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है।

संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के दौरान पिछले साल मारे गए सेना, पुलिस और असैन्य नागरिकों से जुड़े 126 लोगों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित करेंगे।

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

गौहत्या पर प्रतिबंध गाय के संरक्षण के बजाय उल्टा गौ-अर्थव्यवस्था पर ही भारी पड़ सकता है। गौ मांस पर पाबंदी की बहस में पशुपालन, मीट उद्योग और पाबंदी के कानूनों की आड़ में फलते-फूलते अवैध कारोबार को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।