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राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) प्रकरण में तब नया मोड़ आ गया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने छह सदस्यीय आयोग में दो प्रमुख व्यक्तियों के चयन के लिए तीन सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।

गुजरात स्थित एक अनुसंधान संस्थान ने पदार्थ के चौथे रूप प्लाज्मा को स्थिर अवस्था सुपर कंडक्टिंग टोकामक (एसएसटी-।) में रोक कर रखने में अहम सफलता मिलने का दावा किया है।

इन दिनों सेंट स्‍टीफन कॉलेज के छात्र देवांश मेहता सुर्खियों में हैं। दर्शनशास्त्र, तृतीय वर्ष के इस छात्र ने अपनी साख, सम्मान और अपने पर लगे आरोपों को पूरे कॉलेज के सामने खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्याय मिल भी गया। देवांश अपनी जीत से काफी खुश है। उनका कहना है कि कोई कितना ही ताकतवर और ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हो, जुल्म के खिलाफ हर हाल में आवाज उठानी चाहिए। अपनी जीत के मौके पर देवांश ने आउटलुक से खास बातचीत कीः

लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान रैली में सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के दो मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई।

गुजरात सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने का साहस रखने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं। उनकी संस्था को आर्थिक सहयोग करने वाली अमेरिका की संस्था फोर्ड के खिलाफ केंद्र सरकार ने मोर्चा खोल दिया है।

कांग्रेस की विधायक रूमी नाथ को देश भर में फैले कार चोरों के गिरोह के साथ कथित संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

शादी किए बगैर लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ी खबर है। न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अगर एक अविवाहित जोड़ा पति-पत्नी की तरह साथ रह रहा है तो उन्हें कानूनी रूप से शादीशुदा माना जाएगा और पार्टनर की मौत की स्थिति में महिला उसकी संपत्ति की कानूनी हकदार होगी।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को याकूब अब्दुल रजाक मेमन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के मामले में अपनी मौत की सजा की समीक्षा करने का आग्रह किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) और उसके विधायक रितुराज गोविंद से जवाब मांगा जिसमें उनके खिलाफ कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय चिन्ह मुद्रित पहचानपत्र जारी करने के आरोप में कार्यवाही की मांग की गई है।