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राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में, लोगों से घरों से कम निकलने की गुजारिश

राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में, लोगों से घरों से कम निकलने की गुजारिश

दिल्ली में रविवार को साल में दूसरी बार प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रहा जो कि सोमवार को भी बरकरार है।...
सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए आगे आया लैक्सेस इंडिया

सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए आगे आया लैक्सेस इंडिया

देश में जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए लैक्सेस इंडिया ने बीड़ा उठाया है। इससे पहले ही लैंक्सेस ने ‘टीच फॉर इंडिया’ कार्यक्रम की शुरूआत की थी। एक साल बाद ही कंपनी ने इस योजना का जबदस्त विस्तार करने का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाइयों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कराया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाइयों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कराया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नकली और बिना मानक गुणवत्ता वाली दवाइयों की समस्याओं के लिए एक सर्वेक्षण करने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय बायोलॉजिकल्स संस्थान (एनआईबी), नोएडा को सौंपा था। एनआईबी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
खाने की शिकायत करने वाले बीएसएफ जवान की वीआरएस अर्जी खारिज

खाने की शिकायत करने वाले बीएसएफ जवान की वीआरएस अर्जी खारिज

खाने की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान तेज बहादुर यादव की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उनके आरोपों पर एक कोर्ट आॅफ इन्क्वायरी लंबित है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक आधार पर आरोप भी लगे हैं। बीएसएफ के इस कदम को यादव का परिवार सही नहीं मान रहा जिनका आरोप है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है। यादव की वीआरएस अजर्ी को खारिज करते हुए बीएसएफ ने कहा कि कोर्ट आॅफ इन्क्वायरी (सीओआई) और इसकी सिफारिशों को अंतिम रूप दिये जाने के लंबित रहने के चलते अर्जी को निरस्त कर दिया गया है।
बीएसएफ कर्मियों को खराब गुणवत्ता के भोजन पर सुनवाई

बीएसएफ कर्मियों को खराब गुणवत्ता के भोजन पर सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्राण रेखा पर खराब गुणवत्ता का भोजन दिए जाने के बीएसएफ जवान की ओर से आरोप लगाने के बाद गृह मंत्रालय से स्थिति रिपोर्ट की मांग वाली याचिका पर सुनवायी 16 जनवरी को करना आज तय किया।
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