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घूंघट को राज्य की पहचान बताने पर घिरी हरियाणा सरकार

घूंघट को राज्य की पहचान बताने पर घिरी हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका हरियाणा संवाद के एक सप्लीमेंट कृषि संवाद में एक घूंघट काढ़े एक स्त्री का फोटो छपा है। इस फोटो के नीचे कैप्शन है, ‘घूंघट की आन-बान, म्हारा हरियाणा की पहचान।’ इस मसले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष का कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ी सोच का पता चलता है।
अरुण जेटली ने कहा- किसान कर्ज माफी को लेकर खुद पैसा जुटाएं राज्य सरकार

अरुण जेटली ने कहा- किसान कर्ज माफी को लेकर खुद पैसा जुटाएं राज्य सरकार

देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा- राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था

अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा- राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।
गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा

गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप समेत भाजपा व कांग्रेस को विदेशी से मिले चंदे से स्रोत का ब्यौरा देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हाल में आप पर हवाला के जरिए पार्टी फंड में लगे आरोपों के बाद मंत्रालय की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 10 जुलाई को माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करे गृह मंत्रालय

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 10 जुलाई को माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करे गृह मंत्रालय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय की अवमानना मामले में सजा पर सुनवाई के लिए कारोबारी विजय माल्या की 10 जुलाई को उसके समक्ष पेशी सुनिश्चित करे। विजय माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं।
नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
'रीयल एस्टेट पर नया कानून अपनाने वाला महाराष्‍ट्र पहला राज्य बना'

'रीयल एस्टेट पर नया कानून अपनाने वाला महाराष्‍ट्र पहला राज्य बना'

मशहूर बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि कि महाराष्‍ट्र नया आरआईआरए :रीयल एस्टेट विनियमन अधिनियम: अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है जो अगले महीने प्रभाव में आ जाएगा। नया कानून मकान खरीददारों को बिल्डरों के हाथों किसी भी शोषण से बचाएगा।
अधिकारियों ने माना, बस्तर में थकान-तनाव से जूझ रहे सीआरपीएफ के जवान

अधिकारियों ने माना, बस्तर में थकान-तनाव से जूझ रहे सीआरपीएफ के जवान

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को लेकर कई चिंताजनक बातें सामने आ रही हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में लंबे समय से तैनात सीआरपीएफ के जवानों में थकावट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र

राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
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