पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की ओर से अपने समुदाय के युवकों को आत्महत्या करने के बजाय पुलिसकर्मियों को मारने के लिए कथित तौर पर उकसाने को लेकर आज उनके खिलाफ गुजरात पुलिस ने देशद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज लिया है।
राष्ट्र ध्वज का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में पाधारी पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को आज राजकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह पहले से ही पुलिस की हिरासत में थे।
सत्ता में आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई न कोई विवाद चल ही रहा है। केंद्र की बात छोड़ भी दें तो इसकी राज्य सरकारें लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर रही हैं। मध्य प्रदेश में व्यापमं, राजस्थान में ललित मोदी प्रकरण, महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों के बाद अब ताजा मामला है गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल का।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आज छह जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 55 फिसदी मतदान दर्ज किया गया।
भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक जहीर खान ने आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। चोटों से तंग आ चुके इस धुरंधर गेंदबाज ने स्वीकार किया कि अब उनका शरीर खेलने का बोझ नहीं उठा सकता। फिल्हाल वह आईपीएल-9 में खेलेंगे लेकिन इसके बाद वह घरेलू क्रिकेट से भी विदा लेना चाहते हैं।
जिन चोटों की वजह से जहीर खान अक्सर भारतीय टीम में अंदर-बाहर होते रहे, उन्हीं के चलते करीब 10 साल पहले ही उन्होंने कारोबार में हाथ आजमाने शुरू कर दिए थे। पिछले कुछ वर्षों में रेस्तरां से लेकर फिटनेस जैसे क्षेत्रों में जहीर का बिजनेस काफी जम चुका है।
हार्दिक पटेल के अपहरण के दावे को चुनौती देते हुए गुजरात सरकार ने आज उच्च न्यायालय से कहा कि जब पिछले महीने वह कथित तौर पर लापता हो गए थे तब पटेल आंदोलन के नेता के नजदीकी लोग उनसे लगातार संपर्क में थे।
पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल कल पुलिस को चकमा देकर निकल भागने के बाद आज गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के धरांगधारा कस्बे से गुजरने वाले राजमार्ग पर रहस्यमय परिस्थितियों में सामने आ गए और दावा किया कि उन्हें अगवा कर लिया गया था।
गुजरात में पटेल जाति के लिए जारी आरक्षण आंदोलन बीच ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा का समर्थन करते हुए कहा है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही उन्होंने इसके लिए एक गैर-राजनीतिक समिति गठित का सुझाव दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण की जरूरत किसे और कितने समय तक है।