Search Result : "गेहूं खरीद"

गेहूं की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित केंद्र सरकार ने आज इसकी आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गेहूं पर आयात शुल्क खत्म कर दिया। इससे पहले गेहूं पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत था।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन खरीदने के मामलेे में भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। नीतीश ने कहा कि जमीन खरीद का मामला हमने जोर शोर से उठाया है। जब राज्य सरकार के पास यह मामला आयेगा तो संबंधित विभाग अपना काम करेंंगे।

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

नोटबंदी के फैसले से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस समय चूंकि बुआई का समय है, इसलिए इसको देखते हुए किसान बीजों की खरीद में पूराने 500 रुपये के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।

पुरानी नकदी का चलना बंद होने से जहां एक ओर लोग अपने काले धन को सफेद करने की जुगाड़ में लगे हैं, वहीं देश में कर चोरी की प्रवृत्ति और अचानक नोट बंद होने से मची अफरा-तफरी में अनेक लोगों की मेहनत का सफेद धन भी कालेधन में बदल गया है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अनुसार, भारत ने रक्षा खरीद में बढ़ोतरी की है। साथ ही, देश में बने आयुधों का निर्यात भी बढ़ा है। मौजूदा वित्त वर्ष में अगले तीन महीने में 50 हजार से 60 हजार करोड़ रपये के और रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे उनके कार्यभार संभालने के बाद इस क्षेत्र में जारी कुल आर्डर 3,000 अरब रुपए का हो जाएगा।

अगले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन का भारत दौरा राजनयिक और रक्षा खरीद की तैयारियों के लिहाज से अहम रहने वाला है। गोवा में 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे ब्रिक्स देशों की बैठक के एक दिन पहले पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। रक्षा, सुरक्षा, कारोबार और निवेश को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का एजेंडा इस बैठक का है।

भारत ने फ्रांस के साथ जिन 36 राफेल विमानों की खरीद का करार किया है, उनको वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद दो स्क्वायड्रन बढ़ जाएंगे। ये विमान 2019 से 2023 के बीच भारत को मिलेंगे। माना जा रहा है कि इससे भी लड़ाकू विमानों की कमी पूरी नहीं होगी। अभी ही वायुसेना के बेड़े में विमान कम हैं। सेवारत मिग विमानों के फेज आउट होने के बाद संख्या और घटने वाली है। ऐसे में भारत की उम्मीदें अमेरिका, स्वीडन और रूसी कंपनियों से भविष्य में होने वाले विमान खरीद सौदों पर टिकी हैं।

भारत और फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमानों के लिए आज 7.87 अरब यूरो के सौदे पर हस्ताक्षर किए। नवीनतम मिसाइलों और शस्त्र प्रणालियों से लैस इन लड़ाकू विमानों से भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। माना जा रहा है कि परमाणु वारहेड वहन करने की प्रणाली से युक्त ऐसे लड़ाकू विमान भारत के धुर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और चीन के पास भी नहीं हैं।