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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम से मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कहा कि उनकी सरकार गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।

देश के सेवा क्षेत्र में मार्च में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ने और नये आर्डर मिलने के साथ साथ मुद्रास्फीति दबाव कम रहने से यह वृद्धि दर्ज की गई। एक मासिक सर्वेक्षण में यह परिणाम जारी किया गया है। इससे पहले पीएमआई के विनिर्माण क्षेत्र के सूचकांक में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के 37वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और पार्टी कार्यकर्ताओं को सेवा भाव से काम करने का मंत्र भी दिया । इस खास अवसर पर पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया। इस बार यूपी में भाजपा की शानदार जीत के बाद स्थापना दिवस और खास बन गया है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत में अफ्रीकी छात्रों पर हमले को लेकर अफ्रीकी देशों के राजदूतों के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और आश्चर्यजनक करार देते हुए बुधवार को कहा कि भारत अफ्रीकी छात्रों समेत भारत में रहने वाले प्रत्येक देश के नागरिक की सुरक्षा को कृत संकल्पित हैं।

चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ तथा पार्टी सांसद विवेक तन्खा ने साफ कहा है कि मध्‍य प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी आने के बाद चुनाव आयोग साफ और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने पर ध्‍यान दे।

केंद्रीय जनजाति आयोग ने कनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता जय लाल राठिया की मौत की जांच के लिए अपनी टीम रायगढ़ (छत्‍तीसगढ) रवाना कर दी है। जनजाति आयोग ने जय लाल राठिया की संदेहास्‍पद स्‍थितियों में मृत्‍यु से संबंधित समाचारों का स्‍वत: संज्ञान लेते हुए छत्‍तीसगढ के मुख्‍य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।