Search Result : "ग्रामीण महिलाओं को रोजगार"

केंद्र सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अब एलपीजी के वितरण में भी आरक्षण का लाभ देने जा रही है। सरकार ने यह वादा किया है कि गैस एजेंसियों के वितरण के लिए जो नया आवंटन होगा उसमे महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

मुंबई की हाजी अली दरगाह में अब महिलाओं को भी प्रवेश मिल सकेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसलेे में दरगाह ट्रस्ट की ओर से दरगाह के भीतरी गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को अनावश्‍यक माना और उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब महिलाएं दरगाह में चादर चढ़ा सकेंगी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत ने आगरा में महिलाओं और उनके घरेलू कामकाज को लेकर बयान दिया था। जिस पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। उन्‍होंने ट्वीट किया है कि मोहन भागवत जी ये तो ख़ैर मनाइये कि महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भारत की लाज रख ली, यदि आपका बस चले तो उन्हें चूल्हा चक्की से बाहर ही ना आने दो।

गोवा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। दरअसल राष्‍ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण :एनएफएचएस: में यह पाया गया है कि राज्य में 93.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी घर के फैसलों में होती है। एनएफएचएस आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का एक हिस्सा है जिसे यहां चल रहे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया। हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पिछले दशक से इस बार घर के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के बारे में जैसे ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया वैसे ही लखनऊ समेत पूरे देश की दलित राजनीति में उबाल आ गया। देश भर में बहुजन समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का सड़कों पर हुजूम बताता है कि भाजपा दलित मुद्दे पर चारों ओर से घिर गई है। गुजरात में गाय वाले मसले पर पहले से ही दलित आंदोलन जारी था कि दयाशंकर की इस टिप्पणी ने जलती आग में घी डाल दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी गुजरात के ऊना में पीड़ितों से मुलाकात की। हालांकि भाजपा ने दयाशंकर को सभी पदों से हटा दिया है और उसे छह वर्ष के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। देखा जाए तो दलितों की पिटाई का मामला हो या नेताओं द्वारा दलित महिलाओं को अपशब्द बोलने का, यह देश में कोई नई बात नहीं है।

विदेशों में शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य को जीवन का सबसे महत्‍वपूर्ण पहलू माना जाता है। लेकिन इससे उलट हमारे देश में इन दोनों क्षेत्रों पर घोर लापरवाही की जाती है। इसका एक सटीक उदाहरण विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की एक रिपोर्ट में आपको मिल सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश भी लकड़ी की शीट पर गीता उकेरने वाले बेरोजगार बढ़ई संदीप सोनी के काम नहीं आई। अपना रोजगार खड़ा करने के लिए आज चार महीने बाद भी वह सरकारी कार्यालयों और बैंको के चक्कर काट रहा है। संदीप को अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक मदद नही कर रहे हैं।

संसाधन संपन्न तंजानिया के साथ संबंध बढ़ाने के क्रम में भारत ने आज उसकी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे पूरा सहयोग देने की पेशकश की और पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिनमें एक जल संसाधन के क्षेत्र में 9.2 करोड़ डाॅलर की ऋण सहायता देने से संबंधित है।

महिला और बाल विकास मं­त्री मेनका गांधी ने सोशल मीडिया में महिलाओं के प्रति अपमानजनक अभद्र टिप्पणी करने और धमकी देने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। सबसे बड़ा संकट यह है कि सोशल मीडिया के ‘ट्विटर’ जैसे माध्यम में संदेश के नाम पर अपराध करने वालों की सही नाम और पतों को खोजना असंभव सा है।

पीएम नरेंद्र मोदी और उनके प्रशंसक लाख दावा कर लें कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास बेहतर ढंग से हुआ है। लेकिन वास्‍तविकता यह है कि मोदी सरकार देश में रोजगार पैदा करने में बुरी तरह विफल साबित हुई है।