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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज उत्तराखंड में राफ्टिंग कैंपों को अनुमति देने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के बाद फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी है। एनजीटी वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

गृह मंत्रालय द्वारा फिर से विदेशी फंड रोक लगाने को फैसले को ग्रीनपीस कोर्ट में चुनौती देेगा। ग्रीनपीस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीनपीस इंटरनेशनल की तरफ से ग्रीनपीस इंडिया को भेजी गई 1,48,608 यूरो की राशि के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मध्यप्रदेश के महान कोल ब्लॉक को दूसरे चरण की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। यह जानकारी इलाक़े में सक्रिय पर्यावरणवादी संगठन ग्रीनपीस इंडिया ने एक आरटीआइ के ज़रिये हासिल की है। इस ख़बर के मिलने के बाद संगठन की ऐक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई ने इसे आंदोलन की जीत बताया है।

गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।