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भाजपा गुजरात में अभी पटेल आंदोलन से राहत भी नहीं ले पाई है कि उसे अब महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल मराठा समुदाय के आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। सूबे के अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में एक नाबालिग की गैंगरेप कर उसकी निर्मम हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।

देश भर में कल ईद उल जुहा (बकरीद) मनाने की तैयारी चल रही है। बाजारों और दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कुर्बानी के इस पर्व की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह त्योहार समाज में सार्वभौमिक भाईचारे, शांति एवं सौहार्द को बढ़ाने के लोगों के प्रयासों को मजबूत करेगा।

पंजाब में खूंटा गाड़ कर बैठने का एलान कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कार की टक्कर उनके काफिले की एक गाड़ी से आज सुबह जालंधर-अमृतसर रोड पर हो गई लेकिन केजरीवाल को कोई चोट नहीं लगी और वह अमृतसर रवाना हो चुके हैं।

गुजरात के गांधीनगर अपोलो अस्पताल में एक डॉक्टर पर डेंगू मरीज के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। डॉक्टर की इस करतूत में अस्‍पताल के वॉर्ड बॉय ने भी मदद की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। डेंगू के चलते कमजाेर हो चुकी महिला के साथ यह शर्मनाक घटना सोमवार रात को हुई।

देश में यात्री वाहनों की बिक्री में इस बार अगस्त में लगातार 14वें महीने वृद्धि दर्ज की गई। अगस्त में वृद्धि 16.68 प्रतिशत रही।

रीयल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ते ऑनलाइन बाजार के बीच एक नया पोर्टल डोरकीज डॉट कॉम पेश किया गया है जिसमें मुख्य तौर पर खरीदारों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं दी गई हैं।

कोलकाता में गरीबों के जीवन समर्पित कर देने वाली विश्व विख्यात नन मदर टेरेसा को आज औपचारिक तौर पर संत की उपाधि से नवाजा जाएगा।

सरकार एनएमडीसी में 4,000 करोड़ रूपये की हिस्सेदारी बिक्री के लिये निवेशकों को आकर्षित करने के मकसद से कल विदेशों में प्रचार-प्रसार शुरू करेगी।

सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।

दीर्घ 10 साल लग गए सिंगूर पर अदालत का अंतिम फैसला आने में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया है। जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि वहां के किसानों को 12 सप्ताह के भीतर जमीन लौटाई जाए। 10 सप्ताह के भीतर वहां की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे। वहां के जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया था, उनसे मुआवजे की रकम वापस नहीं ली जा सकेगी। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था, उन्हें जमीन लौटाने के साथ ही आज के बाजार दर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। क्योंकि, 10 साल तक वे जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सके। साथ ही वे मालिकाना से भी वंचित रहे।