रुपया 20 माह के निचले स्तर पर
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट का रुख जारी रखते हुए रुपया गुरुवार को 64 से भी नीचे फिसल गया और दोपहर के कारोबार के दौरान 64.25 रुपये तक लुढ़क गया।
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विश्व की शक्तिशाली कंपनियों में भारत की 56 कंपनियां: फोर्ब्स
विश्व की 2000 सबसे बड़ी और शक्तिशाली सूचीबद्ध कंपनियों में से 56 भारत में हैं। यह बात फोर्ब्स की सालाना सूची में कही गई जिसमें 579 कंपनियों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है।
मोदी ने चीनी भाषा में की चीन यात्रा की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई से 16 मई की अपनी आगामी चीन यात्रा की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को माइक्रोब्लॉग साइट वेइबो पर की है। मोदी ने लिख है कि वह चीनी नेतृत्व के साथ सार्थक चर्चा के लिए उत्साहित हैं।
आतंकवाद से निपटने के लिए क्षेत्रीय रणनीति जरूरी: गनी
आतंकवाद को अपने सभी पड़ोसियों के लिए खतरा बताते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि इससे निपटने के लिए एक स्पष्ट क्षेत्रीय रणनीति की आवश्यकता है, लेकिन संकेत दिया कि उनकी सरकार संवैधानिक ढांचे के दायरे में तालिबान से बात कर सकती है।
फडणवीस कर रहे मुंबई को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने का प्रयास
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का कहना है कि राज्य सरकार ने इस्राइली निवेश को आकर्षित करने के प्रयास के तहत मुंबई को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल शुरू कर दी है।
तबाही के बाद बिहार में चुनौती
बिहार के कोसी इलाके में तूफान की तबाही का मंजर अभी देख ही रहे थे कि अचानक पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए भीषण भूकंप से यह पूरा इलाका ही थर्रा गया। सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, अररिया आदि जिलों में तूफान के कहर के बाद यहां के लोगों को लग रहा था कि जन-जीवन सामान्य हो रहा है
तिब्बत में भूकंप से मरने वालों की संख्या 25 हुई
दक्षिण-पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में शनिवार को आए भूकंप और इसके बाद आने वाले झटकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है जबकि बचावकर्मियों द्वारा दूर दराज के क्षेत्र में मौजूद प्रभावित लोगों तक पहुंचने का सिलसिला जारी है।
तिब्बत में भी भूकंप, मरने वालों की संख्या 20 हुई
नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 20 हो गई है जबकि प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव का सिलसिला जारी है।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की 7 बड़ी खामियां
बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्यादा से ज्यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्पतालों, स्कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्तव में नहीं।
मुंबई में खुलेगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय का ऑफिस
अमेरिका का प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय भारत, चीन और दक्षिण एशिया दूसरे देशों में अपने कार्यालय खोलेगा ताकि इन देशों में उससे संबद्ध संस्थाएं अनुसंधान एवं अकादमी संबंधी कार्य कर सकें।
