केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।
नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा।
भ्रष्टाचार के मामलों में हमारे देश में सजा बहुत कम हो पाती है। जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के हर सौ मामले में सिर्फ 19 मामलों में ही आरोपी को सजा हो पाई है। एक स्वयंसेवी संस्था पिछले 15 सालों के आपराधिक आंकड़ों के सर्वे में इन चौंकाने वाले तथ्यों को लेकर सामने आई है।
मोदी सरकार की कैशलेस इकॉनमी की पहल का बाबा रामदेव अब पूरी तरह साथ दे रहे हैं। वह पतंजलि स्टोर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार करने में लगे हैं। इसके लिए नवंबर के दूसरे सप्ताह में उन्होंने पांच बैंकों से बातचीत की थी। उन्होंने बैंकों से पतंजलि के सभी स्टोर्स को लिंक करने के लिए कहा था ताकि ग्राहक के लिए कार्ड, वॉलिट और अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट करने की सुविधा शुरू हो सके।
मोदी सरकार ने डिजिटल भुगतान की व्यवस्था लाने का काम तेजी से करने की दिशा मेंं गुरुवार को कुछ और छूट की घोषणा की। नोटबंदी के 30 वें दिन सरकार ने लोगों को 11 राहत दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो प्वाइंट आफ सेल :पीओएस: मशीनें उपलब्ध करायी जाएंगी, इसके लिये एक लाख गांव चुने जाएंगे।