पंजाब की अनाज मंडियों में इस दफा रौनक का वैसा आलम नहीं है जैसा अक्सर होता है। बेमौसमी बारिश और ओलों की वजह से पहले ही गेहूं की पैदावार को नुकसान पहुंचा है और रही-सही कसर राज्य के गोदामों से चोरी हुए अनाज ने पूरी कर दी। लगभग 20,000 करोड़ रुपये के इस अनाज घोटाले ने राज्य में अकाली-भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और बैंकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं लेकिन इसका सबसे अधिक नजला किसानों पर गिरा है।
कोहिनूर हीरे पर विवाद तो पुराना है लेकिन इसपर खुलेआम बहस मेरी वजह से ही शुरू हुई। मैं उस वक्त ब्रिटेन में राजनयिक था। मुझे लगा कि कोहिनूर हमारा है और हमें वापिस मिलना चाहिए। इसे लेकर मैंने ब्रिटेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। चारों ओर शोर मच गया। बात यहां तक बढ़ गई कि ब्रिटिश सरकार को जायजा लेना पड़ गया। ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस के अधिकारी मुझसे मिले और कहने लगे कि छोड़ दीजिए बात पुरानी हो गई है। मैंने कहा कि यूनेस्को ने बोल दिया है कि जो भी चीजें उपनिवेशों से ली गई हैं उन्हें लौटाई जाएं। ग्रीस में ऐसा हो भी रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि महाराजा दिलीप सिंह ने लॉर्ड डलहौजी को कोहिनूर भेंट किया था।
इशरत जहां मामले में सोनिया गांधी पर नए सिरे से निशाना साधते हुए भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम को मामले में दूसरा हलफनामा दाखिल करने को कहा था क्योंकि संप्रग आतंकवादियों को तो बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को सार्वजनिक करने में देरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मुआवजे और एक अधिकारी को दंडित करने की मांग की थी।
भारतीय हॉकी टीम बुधवार को 25वें अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के राउंड रॉबिन मैच में न्यूजीलैंड से 1-2 से हार गई। इस हार से भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है।
पूरी दुनिया में अपने कॉल सेंटरों, बड़े-बड़े मॉल और बड़ी कंपनियों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध गुड़गांव अब नए नाम से पहचाना जाएगा। हरियाणा सरकार ने गुड़गांव शहर का नाम बदलकर गुरु ग्राम करने का फैसला किया है।
सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी और वह अमेरिका की प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी मोनसैंटो जैसी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका नहीं देगी। यह बात कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कही। दिसंबर में केंद्र सरकार ने 2016-17 (जुलाई-जून) फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य-नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसमें बीज कंपनियों की रायल्टी भी शामिल की गई है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह जानते हैं कि उनका यह आरोप सही नहीं है कि उनके पूर्ववर्ती ने असम के लिए कुछ नहीं किया। सिंह ने यहां दिसपुर सरकारी हाई स्कूल में अपना वोट डालने के बाद कहा, मैं नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री मेरे बारे में कोई निर्णय सुनाएं लेकिन वह जानते हैं कि जो कुछ वह कह रहे हैं वह सही नहीं है।