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नोटबंदी से मियां-बीबी के बीच भी आई खटास, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े

नोटबंदी से मियां-बीबी के बीच भी आई खटास, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े

नोटबंदी से केवल आम लोग एवं किसान परेशान नहीं हुए, बल्कि इसने मियां-बीबी के बीच पैसे को लेकर तकरार भी पैदा की और इसके चलते मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई। पति-पत्नी के झगड़ों को सुलझाने के लिए बने परामर्श केन्द्रों में इस दौरान दर्ज होने वाले मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
नोटबंदी के बाद जनधन खाते में जमा धनराशि में हुई वृद्धि: जेटली

नोटबंदी के बाद जनधन खाते में जमा धनराशि में हुई वृद्धि: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि नोटबंदी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा धनराशि में वृद्धि हुई है। 25 जनवरी 2017 को जनधन खाते में 64,914 करोड़ रूपये की धनराशि जमा थी जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20,884 करोड़ रूपये अधिक है।
मथुरा के डाकघर में एक करोड़ का घोटाला, कर्मी निलंबित

मथुरा के डाकघर में एक करोड़ का घोटाला, कर्मी निलंबित

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक डाककर्मी द्वारा खाताधारकों के खातों से करीब एक करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आने पर विभाग सभी बचत खातों के सत्यापन में जुट गया और प्रारंभिक जांच में सचिन सहित कुछ कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
नोटबंदी के बाद खाते में आए104 करोड़, आज सफाई देंगी माया

नोटबंदी के बाद खाते में आए104 करोड़, आज सफाई देंगी माया

बसपा के एक खाते में नोटबंदी के बाद 104.36 करोड़ रुपये नकद जमा करने की बात सामने आने के बाद पार्टी सुप्रीमों मायावती संकट में हैं। हालांकि आज 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की है और उम्मीद जताई जारही है कि वो इस रकम के बारे में कुछ सफाई दे सकती हैं।
आयकर विभाग ने जनधन खातों में 1.64 करोड़ रपये की अघोषित आय पकड़ी

आयकर विभाग ने जनधन खातों में 1.64 करोड़ रपये की अघोषित आय पकड़ी

आयकर विभाग ने जनधन खातों में कुछ व्यक्तियों द्वारा जमा की गई 1.64 करोड़ रपये की अघोषित आय और अन्य विसंगतियों का पता लगाया है। इन लोगों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया और अपनी आय भी आयकर सीमा से कम दिखाई है।
नोटबंदी का 22 वां दिन: बैंकों में पर्याप्‍त नकदी नहीं, पूरा वेतन मिलना मुश्किल

नोटबंदी का 22 वां दिन: बैंकों में पर्याप्‍त नकदी नहीं, पूरा वेतन मिलना मुश्किल

नये करेंसी नोटों की तंगी झेल रहे बैंकों में गुरुवार को वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को उस समय निराशा हुई जब उन्हें लंबी प्रतीक्षा के बाद तय सीमा से कम नकदी ही उपलब्ध हो पाई। शाखाओं पर उमड़े खाताधारकों को शांत करने के लिये बैंक अपने पास उपलब्ध नकदी के अनुरूप थोड़ी थोड़ी राशि ही उपलब्ध करा पा रहे हैं।
जनधन खातों से एक महीने में दस हजार रुपये ही निकल सकेंगे

जनधन खातों से एक महीने में दस हजार रुपये ही निकल सकेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रुपये प्रति माह तय कर दी है। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरुपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक की इस संबंध में आज जारी अधिसूचना में कहा गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उनके खातों का मनी लांडिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने और इसके परिणामस्वरूप बेनामी संपत्ति लेनदेन एवं मनी लांर्डिंग कानून के कड़े प्रावधानों को देखते हुए एहतियात के तौर पर ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाए जाने का फैसला किया गया है।
नोटबंदी : खातेे तो हैं नहीं, बख्‍शीश के नोट कैसे बदलें सेक्‍सवर्कर

नोटबंदी : खातेे तो हैं नहीं, बख्‍शीश के नोट कैसे बदलें सेक्‍सवर्कर

मोदी सरकार के हालिया बड़े मूल्य के नोट चलन से बाहर करने के फैसले से कुछ अन्य वर्गों के साथ ही सेक्सवर्कर्स की आजीविका भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। यह वर्ग भारतीय समाज का वह निचला तबका है जिसे वास्तव में समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता।
अन्य व्यक्तियों के खातों का उपयोग करना पड़ सकता है भारी

अन्य व्यक्तियों के खातों का उपयोग करना पड़ सकता है भारी

दूसरे के खाते में अगर आपने काला धन जमा कराया तो सरकार आपके खिलाफ कड़ा कदम उठा सकती है। इस उद्देश्‍य के लिए अपने बैंक खातों के दुरुपयोग की अनु‍मति देने वाले लोगों पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा चल सकता है। इसलिए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे काले धन को परिवर्तित करने वालों के लालच में न आएं और इस तरीके से काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें तथा इसे समाप्‍त करने में सरकार से जुड़कर उसकी मदद करें।
केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को अच्छे दिनों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की समाजवादी सरकार की योजनाएं केंद्र की योजनाओं से बेहतर हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को अपनी केंद्र की सरकार और राज्य की सपा सरकार की योजनाओं की तुलना करने की चुनौती भी दे डाली।
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