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आयकर विभाग ने जनधन खातों में कुछ व्यक्तियों द्वारा जमा की गई 1.64 करोड़ रपये की अघोषित आय और अन्य विसंगतियों का पता लगाया है। इन लोगों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया और अपनी आय भी आयकर सीमा से कम दिखाई है।

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में और भी खामियां हो सकती हैं।

आयकर विभाग ने सितंबर में समाप्त आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत मुंबई के एक परिवार की दो लाख करोड़ रुपये तथा अहमदाबाद के व्यापारी की विवादास्पद 13,860 करोड़ रुपये की घोषणा को खारिज कर दिया है। इस बारे में जांच जारी है ताकि उनके झूठे दावे के इरादे का पता लगाया जा सके।

13,860 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार हुए गुजराती व्यापारी महेश शाह को आयकर विभाग ने छोड़ दिया है। विभाग ने शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद घंटों पूछताछ की और शाह के बयान रिकॉर्ड किए। इसके बाद शाह को छोड़ दिया गया है और सोमवार को फिर आने के लिए कहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रुपये प्रति माह तय कर दी है। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरुपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक की इस संबंध में आज जारी अधिसूचना में कहा गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उनके खातों का मनी लांडिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने और इसके परिणामस्वरूप बेनामी संपत्ति लेनदेन एवं मनी लांर्डिंग कानून के कड़े प्रावधानों को देखते हुए एहतियात के तौर पर ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाए जाने का फैसला किया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

नोट बंदी के बाद कहा जा रहा है कि इंफ्रास्‍टक्‍चर के क्षेत्र में निवेश की कम संभावना है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजना है उससे इस क्षेत्र में अगले दो सालों में 22 फीसदी निवेश की संभावना है।

यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद भारत को ब्रिटेन अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में देख रहा है। इसी के मद्देनजर ब्रिटेन ने आज भारतीय कारोबारियों के लिए पहली बार उदार वीजा व्यवस्था की पेशकश की है। इसमें भारतीय उद्यमियों को ब्रिटेन के हवाई अड्डों से निकलने में सुगमता होगी और यूरोपीय संघ तक उनकी पहुंच आसान होगी।

दिल्ली सरकार सम-विषम योजना फिर से शुरू करने को लेकर इस सप्ताह के बाद एक आकलन बैठक का आयोजन करेगी जबकि सूत्रों ने संकेत दिया कि कारों की संख्या में कमी लाने वाली इस योजना का तीसरा चरण स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों के दौरान शुरू किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि आप सरकार सम-विषम योजना फिर से लाने की संभावना पर विचार कर रही है।

गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।