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संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह के परिवार की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश की शासन-प्रशासन व्यवस्था पर इसका और भी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा।

ब्रिटिशकाल के 117 साल पुराने पोस्टमार्टम प्रक्रिया संबंधी कानून की विस्तृत समीक्षा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने महाराष्‍ट्र के प्रमुख चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है।1898 से डाॅक्टर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के उन नियमों और प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने खुद खारिज कर दिया है।

इरोम शर्मिला की लड़ाई की तरकीब बदलते ही उसे इस्तेमाल करने वाले संगठन ही उसके सबके बड़े दुश्मन बन गए हैं।

केंद्रीय जांज ब्यूरो (सीबीआई) ने एंट्रिक्स-देवास सौदा मामले में जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। उन पर इसरो की वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स द्वारा निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को 578 करोड़ रुपए का गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शाम की पालियों में कानून की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज बंद करने को कहा है।

मणिपुर की लौह महिला इरोम चानू शर्मीला कल मंगलवार की सुबह अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ेंगी। सैन्य बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने उपवास शुरू किया था।

फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने देश के 150 से ज्यादा न्यायाधीशों, महापौरों, सांसदों, पुलिस एवं सैन्य कर्मियों को अवैध नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रपति ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की इस महामारी के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए इन सभी लोगों को जांच के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा।

दलित समुदाय से आने वाले भाजपा के एक सांसद ने रविवार को पार्टी को आगाह किया कि समुदाय के सदस्यों पर हमले की हालिया घटनाओं का असर 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि देश में कानून का शासन हो।

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।