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राजस्था न-हरियाणा जैसे कुछ राज्याें में एक समय ऐसा था, जब कन्या का जन्म होने पर कुछ लोग तत्काल खाट के नीचे दबाकर मार देते थे।

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने अपने घर बेटी के जन्म के घोषणा की है। बेटी का नाम मैक्स रखा गया है। जकरबर्ग ने घोषणा की है कि वह अपनी ज्यादातर दौलत अपनी जिंदगी में ही दान कर देंगे ताकि उनकी बेटी दुनिया में एक बेहतर जगह बना सके। अपने फेसबुक पेज पर जकरबर्ग ने लिखा कि वह और उनकी पत्नी प्रिसिला अपने जीवनकाल में ही कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का 99 प्रतिशत हिस्सा दान कर देंगे। जकरबर्ग और प्रिसिला ने अपनी बेटी मैक्स को लिखे एक पत्र में यह लिखा।

केंद्र सरकार की ओर से तैयार कराए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में उसके दलित होने का जिक्र किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल आठवीं कक्षा में पढ़ने के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जाति व मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

लेखक परिचय: 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में जन्म। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में एक। सन 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद उन्होंने सन 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। विभाजन के बाद भारत आकर समाचार पत्रों में लिखा और भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) से भी जुड़े। अंबाला और अमृतसर में अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में भी साहित्य के प्रोफेसर रहे। भाग्य-रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वाङचू, शोभायात्रा, निशाचर, पाली नाम से कहानी संग्रह के साथ झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मय्यादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास बहुत चर्चित रहे। इस साल उनका जन्मशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। सन 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और इसी वर्ष शिरोमणि लेखक अवार्ड (पंजाब सरकार) मिला। सन 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स असोसिएशन का लोटस अवार्ड, 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और 1998 में पद्मभूषण अलंकरण से विभूषित किया गया।

लोकनायक जय प्रकाश नारायण का स्मारक बिहार के लाला का टोला गांव में बनवाने के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोकनायक के परिजन तथा समर्थकों ने बलिया के जेपी नगर को उनका असल जन्मस्थान बताते हुए केंद्र सरकार के निर्णय को बिहार विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए उठाया गया कदम करार दिया है।