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अमित शाह का बीएमएस को आश्वासन, नई श्रम संहिता में प्रभावित नहीं होंगी ईएसआइ और ईपीएफ योजनाएं

अमित शाह का बीएमएस को आश्वासन, नई श्रम संहिता में प्रभावित नहीं होंगी ईएसआइ और ईपीएफ योजनाएं

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) नेताओं को आश्वासन दिया है कि नई श्रम संहिता से...
गरीबों को सरकारी योजनाएं एक छत तले लाने के लिए हरियाणा में खुलेंगे अंत्योदय केंद्र

गरीबों को सरकारी योजनाएं एक छत तले लाने के लिए हरियाणा में खुलेंगे अंत्योदय केंद्र

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि गरीबों के लिए चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाओं को एक...
कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार को एक वोट से हराने वाले कल्याण सिंह हार गए जिंदगी

कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार को एक वोट से हराने वाले कल्याण सिंह हार गए जिंदगी

-रामगोपाल जाट कल्याण सिंह साल 2008 में कांग्रेस के नेता सीपी जोशी को हराकर मुकद्दर का सिकंदर बन अचानक...
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
योगी सरकार का फैसला: ‘समाजवादी’ योजनाएं होंगी अब ‘मुख्यमंत्री’ योजनाएं

योगी सरकार का फैसला: ‘समाजवादी’ योजनाएं होंगी अब ‘मुख्यमंत्री’ योजनाएं

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।
सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग

सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग

न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
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