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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कह दिया कि ‘अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार असीमित नहीं है।’ गंभीर मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दो साल की सजा भी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर दायर मानहानि के मामले की सुनवाई में यह व्यवस्‍था दी।

‌वह जमाना गया जब कहा जाता था कि ‘जात न पूछो साधु की’। इस बार सिंहस्‍थ कुंभ के अवसर पर पवित्र क्षिप्रा में भाजपा नेताओं-मुख्यमंत्री और साधुओं ने ‘दलित’ कोटे के तहत वाल्मीकी घाट पर स्नान किया। वैसे यह समरसता का स्नान था, लेकिन अन्य साधु-संतों और भक्त जनता को बता दिया गया कि दलित साधु-संत की अपनी महत्ता है।

युग बदल गया है। अब कुरुक्षेत्र में सत्ता के लिए आमने-सामने संघर्ष नहीं होता। सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सत्ता दिलाई। सोमनाथ की तरह काशी (बनारस-वाराणसी) भी आजादी के बाद राजनीतिक सत्ता संघर्ष का एक बड़ा केंद्र रहा है।

भारत में काला धन आने-जाने के एक बड़े रास्ते पर अब पहरे की पहल हुई है। वर्षों से मॉरीशस के साथ ऐतिहासिक संबंधों के कारण करों में बड़ी रियायत की एक टैक्स संधि के प्रावधान का दुरुपयोग कई कंपनियों द्वारा किया जा रहा था। व्यापारी ही नहीं बड़े अफसर और नेता भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों रुपयों का लेन-देन कर रहे थे।

नाम में क्या रखा है, काम जरूर देखो। डिग्री बहुत बड़ी, देश के साथ विदेश की हो, नाम धनवान या गरीब खानदान से हो- असली परीक्षा परिवार-समाज और राष्‍ट्र को पहुंचाए गए लाभ से हो सकती है। इसी तरह विरोध की राजनीति, आंदोलन-असहमति-असहयोग और कठोर आलोचना की हो सकती है। लेकिन अब शिक्षा की डिग्री पर राजनीतिक बवाल मचाने का नया घटिया खेल शुरू हुआ है।

महाराणा प्रताप को नमन करते समय अकबर के मुकाबले बहादुरी का ज्ञान किसी को दिया जा सकता है? इसी तरह पं. जवाहरलाल नेहरू के पहले प्रधानमंत्री बनने की जानकारी दिए बना संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण किया जा सकेगा?

दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के नाम पर पिछले दशकों में राजीनतिक खेल होते रहे हैं, लेकिन भाजपा सहयोगी संगठनों ने इस बार ‘स्नान राजनीति’ का नया रूप पेश कर दिया है।

किसी भी रक्षा सौदे की बात की जाए पैसा तो हर सौदे में शामिल रहा है। इसके लिए किसी एक राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जिसकी भी सरकार रही उसने अपने तरीके से रक्षा सौदा किया।

एक बार फिर लुभावना वायदा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के ‌लिए अन्नाद्रमुक की नेता सुश्री जयललिता (अम्मा के रूप में लोकप्रिय) ने इस बार जीतने पर महिलाओं को 100 मेगावाट बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर दी है। प्रदेश में पुरुषों से अधिक महिला मतदाता हैं और अम्मा उन्हें हरसंभव जोड़े रखना चाहती हैं।

मनमोहन सिंह की ईमानदारी और भलमनसाहत पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। यह तर्क भी दिया जाता है कि वह राजनीतिज्ञ ही नहीं हैं। उनके वित्त मंत्री रहते शेयर घोटाले जैसे आरोप आने पर सारा कीचड़ नरसिंह राव के सिर पर उलट दिया गया। 2004 से 2014 तक दस वर्ष प्रधानमंत्री रहते हुए सरकार पर घोटालों और भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगे एवं कांग्रेस पतन के गर्त तक पहुंच गई।