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कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि राहुल ने पहले के मुकाबले बहुत तरक्की की है। लेकिन भाजपा को पीछे छोड़ने के लिए संसद में उन्हें अपनी आक्रामकता और बढ़ाने की जरूरत है।

असहिष्णुता पर छिड़ी बहस को राजनीतिक मुद्दा करार देते हुए भारत के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा है कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र और विधि के शासन को बनाए रखने वाली है, तब तक किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने देश में किराये के मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्‍होंने कहा कि किराये के मकान असल में स्‍वामित्‍व वाले मकानों के बजाय ज्‍यादा समावेशी हैं, जिस पर सरकारें विशेष जोर देती रही हैं।

सुजुकी मोटर कारपोरेशन के चेयरमैन व सीईओ ओसामू सुजुकी ने भारत को मैन्‍युफैक्‍चरिंग क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए क्वालिटी इन इंडिया पर जोर देने को कहा है।

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि देश में आपातकाल लगाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि यह इतिहास की बात है। इसके लिए किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करने से क्‍या बदल जाएगा?

नाइजीरियाई राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि बोको हरम के खिलाफ लड़ने के लिए उनके देश को अंतरराष्ट्रीय बल की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के परिजन ने उनके बेटे शैलेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को स्वाभाविक बताते हुए गुरूवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस मामले की जांच कराने की जरूरत है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को छुट्टी पर भेजा गया और ठीक उसी समय भू-अधिग्रहण के खिलाफ कांग्रेस जंतर-मंतर पर उतरी, उससे लगता है कि पार्टी में बड़े रद्दो-बदल की तैयारी है। कांग्रेस में सांगठनिक चुनाव सितंबर में होने है लेकिन उसकी तैयारी पहले से दिखाई दे रही है। संसद के भीतर लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद सक्रिय नजर आ रहे है। एक तरफ राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, वहीं पूर्व मंत्री और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले जयराम रमेश के इस मुद्दे पर पगड़ी पहनाई गई।

निर्मला देशपांडे की पाकिस्तान में बरसी से उठी ये सदाएं मनमोहन सिंह पहुंची या यह उनकी अंत: प्रेरणा थी अथवा अमेरिकी उत्प्रेरणा, जैसा कि कुछ लोग विश्‍वास करना चाहते हैं, शर्म अल शेख के संयुक्त वक्तव्य में ब्लूचिस्तान के जिक्र के लिए राजी होकर और भारत-पाक समग्र वार्ता के लिए भारत में आतंकवादी हमले रोकने की पूर्व शर्त को ढीला करके भारतीय प्रधानमंत्री ने शांति के लिए एक जुआ खेला है। मुंबई हमले के बाद दबाव की कूटनीति से भारत को जो हासिल होना था वह हो चुका और पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकतंत्र के खिलाफ अपेक्षया गंभीर कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा। दबाव की कूटनीति की एक सीमा होती है और विनाशकारी परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं हैं। इसलिए वार्ता की कूटनीति के लिए जमीन तैयार करने की जरूरत थी। ब्लूचिस्तान के जिक्र को भी थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहिए।

बिना भारतीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार के क्या पाकिस्तानी आतंकवादी भी मुंबई में संहार कर सकते थे? उनके पास चार-चार सौ डॉलर के नोट मिले। कुछ रिपोर्टों के अनुसार समुद्र मार्ग से अवैध घुसपैठ कराने के लिए तटरक्षकों की रिश्वत दर 400 डॉलर है। अन्य रिपोर्टों के अनुसार कथित कठोर प्रशासन वाले गुजरात की कई मछुआरी नौकाएं विदेशी तस्करों के साथ संलिप्त हैं और शायद इसीलिए आतंकवादी ऐसी एक नौका को इतनी सरलता से गिरफ्त में लेकर मुंबई आ सके। लेकिन आतंकवादी विरोधी कठोर कानून, पाकिस्तान को कठोर कार्रवाई की धमकी और कुछ नेताओं का इस्तीफा मांगने वाले कभी भ्रष्‍टाचार के खिलाफ इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाते?