स्कूली शिक्षक 2019 तक लें जरूरी डिग्री वरना जा सकती है नौकरी
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक, 2017 बिल लोकसभा में पेश किया।
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विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना जरूरीः सोनिया
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि बेशक विपक्ष के पास संख्याबल नहीं है लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए लड़ना जरूरी है और इसे पूरी ताकत से लड़ा जाएगा।
कारोबारियों को अपने साइनबोर्ड पर जीएसटीआईएन अंकित करना होगा जरूरी
कारोबारियों को अपने परिसरों में लगाए गए साइनबोर्ड पर जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटीआईएन तथा अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना जरूरी होगा। इसी तरह कंपोजिशन योजना के तहत काम करने वाले को लिखना होगा कि वह कंपोजिट योजना का लाभ ले रहे हैं और कर लेने के पात्र नहीं हैं।
शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
GST लागू होते ही आने लगे बैंक के मैसेज, आज से बैंकिंग और फोन सेवाएं महंगी
जीएसटी लागू होते बैंकिंग सेवाएं और फोन करना महंगा हो गया है। इन सेवाओं पर अभी तक 15 फीसदी कर लगता था अब 18 पर्सेंट जीएसटी देना होगा।
अगले तीन दिन बैंक रहेंगे बंद, आज शाम तक निपटा लें जरूरी काम
बैंक से संबंधित अगर कोई काम है तो उसे आज ही निपाटा लें क्योंकि अगले तीन दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी।
SBI की सेवाएं आज से महंगी, 5वीं बार पैसे निकालने पर कटेंगे 10 रुपये
भारतीय स्टेट बैंक 1 जून से कई सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलेगा। एटीएम से चार बार से ज्यादा पैसे लिकालने पर ज्यादा पैसा देना होगा।
जीएसटी से सस्ती होंगी मनोरंजन, केबल और डीटीएच सेवाएं
केंद्र सरकार ने आज कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि इन पर राज्यों की ओर से लगाया जाने वाला मनोरंजन टैक्स जीएसटी में शामिल हो जाएगा।
आपके फोन बिल पर पड़ेगी जीएसटी की मार, बैंकिंग सेवाएं भी महंगी
जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।
अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश
देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
