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Search Result : "जल्लीकट्टू कानून"

जाट आंदोलन: सरकार ने तैयारियां शुरू की

जाट आंदोलन: सरकार ने तैयारियां शुरू की

हरियाणा में जाटों द्वारा 29 जनवरी से प्रस्तावित आरक्षण आंदोलन के नए दौर के बीच, राज्य सरकार ने आज प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था कायम रहे तथा दिल्ली की पेयजल आपूर्ति जैसे सभी प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुरक्षा उपलब्ध हो।
जल्लीकट्टू  का स्थायी हल खोज रहा है केंद्र  : दवे

जल्लीकट्टू का स्थायी हल खोज रहा है केंद्र : दवे

पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने आज कहा कि केंद्र जल्लीकट्टू मुद्दे का स्थायी हल चाहता है और तमिलनाडु सरकार के प्रस्तावों का विभिन्न मंत्रालय अध्ययन रहे हैं जिसके बाद एक-दो दिन में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ने जल्लीकट्टू के मुद्दे पर एक सप्ताह तक फैसला नहीं सुनाने का केंद्र का आग्रह आज मान लिया। केंद्र ने न्यायालय को बताया कि मुद्दे के समाधान को लेकर वह तमिलनाडु के साथ बातचीत कर रहा है।
जल्लीकट्टू आयोजित करने के लिए तमिलनाडु उठाएगा कदम:पनीरसेल्वम

जल्लीकट्टू आयोजित करने के लिए तमिलनाडु उठाएगा कदम:पनीरसेल्वम

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आज कहा कि राज्य सरकार प्रतिबंधित खेल जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए शीघ्र ही कदम उठाएगी। पनीरसेल्वम ने कहा कि हम केंद्र सरकार के समर्थन से खेल आयोजित करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाएंगे और यह कदम आपको जल्दी ही दिखाई भी देंगे। अंत भला तो सब भला। इंतजार कीजिए सब अच्छा ही होगा।
जल्लीकट्टू पर फैसले को लेकर दायर याचिका खारिज

जल्लीकट्टू पर फैसले को लेकर दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी शनिवार को मनाए जाने वाले पोंगल से पहले सांड को काबू में करने के खेल जल्लीकट्टू पर फैसला सुनाने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर भानूमति की पीठ ने फैसला सुनाने का आग्रह करने वाले वकीलों के एक समूह से कहा कि पीठ को फैसला पारित करने के लिए कहना अनुचित है।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
'नोटबंदी की तरह कहीं बेनामी संपत्तियों का कानून भी आम आदमी को चोट न पहुंचा दे'

'नोटबंदी की तरह कहीं बेनामी संपत्तियों का कानून भी आम आदमी को चोट न पहुंचा दे'

शिवसेना ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मध्यम वर्ग को परेशान कर देने वाले नोटबंदी के कदम की तरह कहीं बेनामी संपत्तियों का कानून आम आदमी को चोट न पहुंचा दे।
राजनीतिक दलों के 2 हजार से ज्‍यादा के गुप्‍त चंदे पर रोक लगे : चुनाव आयोग

राजनीतिक दलों के 2 हजार से ज्‍यादा के गुप्‍त चंदे पर रोक लगे : चुनाव आयोग

चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।
एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ने पर लगे रोक : चुनाव आयोग

एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ने पर लगे रोक : चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में एेसे संशोधन की सिफारिश की है, जिससे कोई व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके या एेसे कानूनी प्रावधान किए जाएं जिससे कोई उम्मीदवार यदि दो सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों सीटें जीत जाए और फिर उसे कानूनन एक सीट खाली करनी पड़े, तो एेसी स्थिति में वह खाली की जा रही सीट पर होने वाले उप-चुनाव के लिए उचित धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराए।
बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा मुआवजे का हकदार: दिल्ली हाई कोर्ट

बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा मुआवजे का हकदार: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि बलात्कार के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है।
मणिपुर में नाकेबंदी कानून का घोर उल्लंघन, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी

मणिपुर में नाकेबंदी कानून का घोर उल्लंघन, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी

मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।