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सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केंद्र एवं जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने या नहीं दिए जाने के सवाल पर बैठकर आपस में बात करें और फैसला लें।

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर को कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। खेर से खुद इस खबर की पुष्टि की और अपने प्रंशसकों के साथ इस खबर को साझा किया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।

रोजर फेडरर चोट से उबरने के बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। साल की शुरुआत में उन्‍होंने रॉफेल नडाल को पीटकर ऑस्‍ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। इसके अलावा उन्‍होंने नडाल को हाल ही में दोबारा मात दी है। फेडरर ने रविवार को अपने हमवतन स्‍टैन वावरिंका को हराकर इंडियन वेल्स का खिताब जीता। शीर्ष क्रम के विजेता खिलाड़ियों को इस तरह आसानी से हराने के बाद फेडरर पर टेनिस प्रेमियों की उम्‍मीदें दोबारा जगते जा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

मणिपुर में करीब पांच माह से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) की आर्थिक नाकेबंदी आज मध्यरात्रि से समाप्त हो गई है। केंद्र, राज्य सरकार और नगा समूहों की बातचीत के बाद एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है।

सरकार देश में एलोपैथी की जेनेरिक दवाओं के स्टोरों में आयुर्वेदिक जेनेरिक दवाओं को भी उपलब्ध करने की दिशा में काम कर रही है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज मथुरा के जवाहर बाग पार्क मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। मथुरा के जवाहर बाग पार्क में अवैध रूप से डेरा डाले लोगों से पार्क की जमीन खाली कराने के दौरान हुई झड़प में दो पुलिस अधिकारियों सहित 20 से अधिक लोग मारे गए थे।

आर्ट हेरिटेज की कल यानी 24 फरवरी से दिल्ली के मंडी हाउस क्षेत्र स्थित त्रिवेणी कला संगम की श्रीधरणी गैलरी में ‘दस चित्रकार’ (10 आर्टिस्ट) शीर्षक चित्रकला प्रदर्शनी शुरू हो रही है।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।