SC के चार जजों ने चीफ जस्टिस को लिखी थी 7 पन्नों की चिट्ठी, जानिए 4 अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट के चार मौजूदा जजों ने शुक्रवार को मीडिया के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस...
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जस्टिस यूडी साल्वी बने एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष
केंद्र सरकार ने जस्टिस यूडी साल्वी को आज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) का कार्यकारी अध्यक्ष...
जिसे मुजरिम करार दिया उसी से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लेंगे जज साब
संयोग देखिए जिस दिन संजय दत्त भूमि से अपनी नई फिल्मी पारी शुरू कर रहे हैं, उसी दिन जस्टिस कोडे भी पहली बार फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगे। जस्टिस कोडे वही हैं जिन्होंने असल जिंदगी में संजय दत्त को सजा सुनाई थी। जस्टिस पीडी कोडे आने वाली फिल्म जेडी में जज की भूमिका निभा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?
कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस खेहर का लेंगे स्थान
जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस जेएस खेहर का स्थान लेंगे। जस्टिस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सी एस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। जस्टिस कर्णन ने कोर्ट से सजा खत्म करने की भी गुहार लगाई थी।
लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए विशेष समिति गठित
लोढ़ा समिति की सिफारिशों का लागू करने के मकसद से बीसीसीआई ने सात सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। कमेटी में आईपीएल के चेयरमेन राजीव शुक्ला और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी शामिल किया गया है।
जस्टिस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 6 महीने तक जेल में रहना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।
जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
