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नए जमाने की प्रौद्योगिकी में आप मोबाइल बैंकिंग और भुगतान के लिए अपने सेलफोन पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका फोन चोरी भी हो सकता है या गलत हाथों में भी जा सकता है और आपके खून-पसीने की कमाई पलक झपकते ही बर्बाद हो सकती है?

स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने भारत में अपने तीन संयंत्रों में मैगी नूडल्स का उत्पादन शुरू कर दिया है।

भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की हत्‍या की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष प्रह्लाद जोशी ने चेतावनी दी है कि अगर राज्‍य सरकार ने प्रशांत पुजारी हत्‍याकांड को गंभीरता से नहीं लिया तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। भाजपा ने पुजारी के परिजनों को कम से कम 25 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई है।

फरीदाबाद के एक गांव में दलित परिवार को कथित तौर पर जिंदा जलाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। हरियाणा से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्‍णपाल गुर्जर ने बताया है कि पीड़ि‍त परिवार की सीबीआई जांच की मांग सरकार ने मान ली है। परिवार के एक सदस्‍य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।

गोमांस के निर्यात को रोकने के लिए भारत सरकार बंदरगाहों पर जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को बताया है कि हिंडाल्को को तालाबीरा 2 कोल ब्लाक के आवंटन में न तो उन्होंने किसी को प्रभावित करने का प्रयास किया और न ही इसमें बेवजह कोई जल्दबाजी की गयी।

करीब दो साल के इंतजार के बाद मुजफ्फरनगर दंगे के गुहनगारों के नाम उजागर हो सकते हैं। दंगों की जांच कर रहे जस्टिस विष्‍णु सहाय आयोग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक सौंपी दी है।

पेटलावाद में हुए भीषण विस्फोट में मारे गए लोगों लगातार बढ़ती संख्या साफ बताती है कि यह विस्फोट कितना भीषण था। घटना की भीषणता और इसमें राजनीति से जुड़े लोगों के नाम सामने आने पर स्थानीय कांग्रेस नेतओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।

हरियाणा में हिसार जिले के मिर्चपुर में दलितों के साथ हुई हिंसा की जांच करने वाले जस्टिस इकबाल सिंह आयोग ने पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने और भयानक घटना को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक सदस्यीय इकबाल सिंह आयोग ने कहा कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रही।