Search Result : "जांच की स्थिति रिपोर्ट"

ग्रीनपीस इंडिया द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट और सूचना के अधिकार के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति पर बनी रिपोर्ट बेहद भयावह है। इसमें भारत के किसी भी शहर में डब्लूएचओ और दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़कर भारत के किसी भी शहर में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण निंयत्रित करने के लिए बनाए गए मानकों की सीमा का पालन नहीं किया है। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 168 शहरों की स्थिति पर ग्रीनपीस इंडिया द्वारा बनी इस रिपोर्ट का नाम ‘वायु प्रदूषण का फैलता जहर’ नाम दिया गया है। इसमें प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म इंधन को जलाना बताया गया है।

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई राशि की जांच पड़ताल में सरकार को करीब तीन से चार लाख करोड़ रुपये की आय में कर चोरी का पता चला है। यह राशि नोटबंदी के बाद 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने की 50 दिन की अवधि में जमा कराई गई।

प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 1978 के डीयू रिकार्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 1978 में बीए डिग्री पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकार्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परीक्षा पास की थी।

सहारा समूह को आयकर समायोजन प्राधिकरण की तरफ से राहत देने की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने गुरुवार को सहारा की डायरियों की जांच की मांग की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि वह इस तरह की जांच से क्यों डर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक की दिवंगत नेता जे जयललिता की मौत की सीबीआई जांच या शीर्ष न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को आज खारिज कर दिया।

शराब कारोबारी विजय माल्या ने केंद्र की मोदी सरकार के अधीन जांच एजेंसियों पर हमला किया है। विजय माल्या ने ट्वीट कर पीएम मोदी और जांच एजेंसियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट किया कि, “भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के बारे में सोचने वाले हमारे पीएम क्या इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि उनके शासन में जांच एजेंसियां निष्पक्ष और सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं?”

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन से जुड़ी परिस्थितियों पर मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संशय प्रकट करने के एक दिन बाद द्रमुक ने उनके निधन की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा जांच कराये जाने की आज मांग की।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) छात्रसंघ ने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की सीबीआई जांच की मांग की है।

पार्टी के रूख का अनुसरण करते हुए शीला दीक्षित ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाया और इस बात पर हैरत जतायी कि वह रिश्वत दिए जाने से संबंधित सहारा बिड़ला दस्तावेजों की स्वतन्त्र जांच से झिझक क्यों रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था जिससे उन्होंने अपनी पार्टी को बचाव मुद्रा में ला दिया था।