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सलमा आगा को मिला ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड

सलमा आगा को मिला ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड

भारत सरकार ने पाकिस्तान में जन्मी बॉलीवुड गायिका और अभिनेत्री सलमा आगा को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड देने का फैसला किया है। इस कार्ड से वह आजीवन कई बार और विभिन्न उद्देश्य से भारत आ सकेंगी और उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी।
हरियाणा: दलित दूल्हे के घोड़ा बग्गी पर बैठने से गांव में तनाव

हरियाणा: दलित दूल्हे के घोड़ा बग्गी पर बैठने से गांव में तनाव

हरियाणा के एक गांव में ऊंची जाति के कुछ लोगों द्वारा एक दलित दूल्हे को उसकी बारात में घोड़ा बग्गी पर चढने से रोकने और बाराती समेत पुलिस दल पर पथराव करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है।
जाली राशन कार्ड की पहचान से बचाए गए दस हजार करोड़ रूपये

जाली राशन कार्ड की पहचान से बचाए गए दस हजार करोड़ रूपये

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के कारण जाली राशन कार्ड की पहचान कर केंद्र सरकार ने दस हजार करोड़ रूपये की बचत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद एक करोड़ साठ लाख से अधिक जाली राशन कार्ड की पहचान हुई।
मोदी का जादू फेल, सादिक खान लंदन के मेयर बने

मोदी का जादू फेल, सादिक खान लंदन के मेयर बने

देश में मोदी का जादू चल सकता है लेकिन दूर विदेश में उनके नाम पर चुनाव जीतने की एक अदद कोशिश आखिरकार कामयाब नहीं हो पाई। लंदन के मेयर चुनाव में मोदी कार्ड के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश को धक्‍का लगा है। मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले कंजरवेटिव उम्‍मीदवार जैक गोल्‍डस्मिथ को लेबर पार्टी के सादिक खान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। सादिक लंदन के पहले मुस्लिम मेयर होंगे।
उत्तर प्रदेश में भाजपाः छवि से बड़ा पिछड़ा कार्ड

उत्तर प्रदेश में भाजपाः छवि से बड़ा पिछड़ा कार्ड

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पिछड़ा कार्ड खेलते हुए फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य को राज्य का अध्यक्ष बनाया है लेकिन मौर्य के लिए भाजपा को तीसरे से पहले पायदान पर लाना कड़ी चुनौती है।
चर्चाः काम नहीं, नाम पर राजनीति | आलोक मेहता

चर्चाः काम नहीं, नाम पर राजनीति | आलोक मेहता

केंद्र और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हजारों दलित परिवारों के लिए पीने लायक साफ पानी, बच्चों के लिए शिक्षा, सिर छिपाने लायक छोटे फ्लैट, गंदी नालियां और शौचालय साफ करने के लिए सामान और ‌उचित मजदूरी नहीं है।
आईआईटी फीस दोगुनी : अनुसूचित जाति और जनजाति की फीस माफ

आईआईटी फीस दोगुनी : अनुसूचित जाति और जनजाति की फीस माफ

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए वर्तमान 90 हजार रूपये बढ़ाकर दो लाख रूपये होगी लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, भिन्न रूप से अक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की फीस माफ कर दी गई है।
डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

देशभर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले लेनदेन पर लगाए जाने वाले अधिभार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
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