कॉन्डमः तो बात यहां तक आ पहुंची है
कॉन्डम का नया बाजार
यही नही, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक कॉन्डम की वजह से विवाद पैदा हो गया था।...
Advertisement
धांधली के चलते राष्ट्रीय इस्पात को 156 करोड़ का नुकसान: कैग
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सत्यम घोटाले में रामालिंगा राजू समेत सभी 10 आरोपी दोषी ठहराए
सत्यम घाटोले के सभी 10 आरोपियों को हैदराबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। यह घोटाला 7 जनवरी 2009 को समाने आया था। तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप लगाया गया था।
अदालत सत्यम मामले में बुधवार को सुनाएगी फैसला
पूर्ववर्ती सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) में करोड़ों रूपये के लेखा घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ९ अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई ने इस मामले की जांच की है।
कोल घोटाला मामला : 15 जुलाई को होगी सुनवाई
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए बुधवार को 15 जुलाई की तारीख तय की है।
संपत्ति जब्त करने को मारन ने बताया बदले की कार्रवाई
एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी और अपने भाई की संपत्ति कुर्क कर लिए जाने पर द्रमुक नेता दयानिधि मारन ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के पीछे राजनैतिक प्रतिशोध का और एजेंसी के किसी की कठपुतली की तरह कार्य करने का आरोप लगाया है।
मुंबई में खुलेगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय का ऑफिस
अमेरिका का प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय भारत, चीन और दक्षिण एशिया दूसरे देशों में अपने कार्यालय खोलेगा ताकि इन देशों में उससे संबद्ध संस्थाएं अनुसंधान एवं अकादमी संबंधी कार्य कर सकें।
सरकार के फैसले को जिंदल पॉवर ने दी चुनौती
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।
कॉरपोरेट जासूसी: जांच के घेरे में एक और मंत्रालय
सीबीआई कॉरपोरेट समूहों को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज बेचे जाने से जुड़ी अपनी जांच को एक और मंत्रालय तक विस्तृत कर सकती है।
मध्य प्रदेश में 6 सेज परियोजनाएं निरस्त
निर्यात बाजार में लगातार सुस्ती और कुछ कर प्रावधानों के चलते विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) योजना में निवेशकों की घटी रचि के बीच सरकार ने मध्य प्रदेश में छह सेज परियोजनाओं की स्थापना के लिए दी गई मंजूरी निरस्त कर दी है।
