भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने के मामले में मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।
नयी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी रिलायंस जियो का वेलकम ऑफर केवल तीन दिसंबर से पहले सिम लेने वालों को ही मिलेगा। इस ऑफर के तहत कंपनी 31 दिसंबर तक मुफ्त वॉयस काल और मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दे रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले महीने चार सितंबर को जियो के साथ दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया था और उससे जुड़ने वाले ग्राहकों के लिए इस ऑफर की पेशकश की थी।
लगभग एक दशक पहले कारोबार का बंटवारा कर अलग-अलग हुए अंबानी बंधु मुकेश और अनिल अब कारोबार में ही नजदीक आते प्रतीत हो रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मंगलवार को रिलायंस कॉम की वार्षिक साधारण बैठक में कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का वर्चुअल मर्जर हो चुका है।
इंटरकनेक्शन को लेकर जारी विवाद के बीच दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज आगे आते हुए कहा कि वह बातचीत के दौरान कॉल कटने यानी कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीफोन कंपनियों को नोटिस जारी करेगा।
रिलायंस जियो इंफोकॉम के बाजार में प्रवेश के साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई कंपनियों के राजस्व पर भी इसका असर दिखाई देगा। पर, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को भरोसा है कि रिलायंस जियो की कड़ी चुनौती के बावजूद उनकी कंपनी का बाजार में राजस्व हिस्सा मार्च 2018 तक बढ़ जायेगा।
रिलायंस जियो के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर कोई डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रिलायंस जियो की सस्ती डाटा स्कीम पर निशाना साधते हुए सवालिया लहजे में कहा कि गरीब डाटा खाएगा या आटा?
रिलायंस जियो के अत्यधिक सस्ते डाटा प्लान से निबटने के लिए कंपनियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सबसे पहले सरकारी कंपनी बीएसएनएल सामने आई है जिसने 249 रुपये में असीमित वायरलाइन ब्राडबैंड प्लान देने का ऐलान किया है।
रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।