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Search Result : "जैतापुर परमाणु परियोजना"

केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है जिससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
परमाणु हथियारों की धमकियां खतरनाक

परमाणु हथियारों की धमकियां खतरनाक

दुनिया के लिए सबसे खतरनाक धमकी। हवाई या जल मार्ग हो- तबाह तो धरती पर बसने वाले लोग ही हो सकते हैं। फिर यह चेतावनी किसी संगठन, गुट या सिरफिरे तानाशाह की नहीं है।
परमाणु हथियारों पर ट्रंप का ट्वीट दिखाता है नीतिगत बदलाव : रिपोर्ट

परमाणु हथियारों पर ट्रंप का ट्वीट दिखाता है नीतिगत बदलाव : रिपोर्ट

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूती और विस्तार देने से जुड़ा जो ट्वीट किया है, वह ओबामा प्रशासन के खिलाफ बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। ओबामा प्रशासन परमाणु हथियारों में कमी लाने और अंतत: उसके उन्मूलन पर जोर देता रहा है।
सर्वाधिक भाजपा सांसद यूपी के होने के कारण रेल सुुधार भी प्रदेश में ज्यादा होगा

सर्वाधिक भाजपा सांसद यूपी के होने के कारण रेल सुुधार भी प्रदेश में ज्यादा होगा

केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल में सुधार का सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को होगा क्योंकि इसी प्रदेश ने पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद चुनकर भेजे हैं। प्रभु ने लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर कई योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के मौके पर कहा ज्यादा सांसद भेजने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा दें।
इंदौर: खुले में शौच के खिलाफ डिब्बा गैंग की अनूठी पहल

इंदौर: खुले में शौच के खिलाफ डिब्बा गैंग की अनूठी पहल

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गए देश के पहले 20 शहरों में शामिल इंदौर को खुले में शौच के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने रोको और टोको अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत डिब्बा गैंग नाम के विशेष दल बनाए गए हैं, जो खुले में शौच की बुरी प्रवृत्ति को अनूठे ढंग से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
शुरू हुआ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, सुखोई ने भी भरी उड़ान

शुरू हुआ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, सुखोई ने भी भरी उड़ान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्वप्निल परियोजना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने आज लोकार्पण किया। लगभग 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमानों की उड़ान एवं लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी के तौर पर काम करेगा। छह लेन के इस एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन अवसर पर भारतीय वायुसेना के सुखोई समेत अन्य अत्याधुनिक विमानों ने इस सड़क से उड़ान भरी।
ओबामा ने ट्रंप को ईरान और पेरिस समझौता रद्द करने के खिलाफ चेताया

ओबामा ने ट्रंप को ईरान और पेरिस समझौता रद्द करने के खिलाफ चेताया

अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है कि वह ईरानी परमाणु समझौता और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को रद्द नहीं करें। ओबामा ने कहा कि इन ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं।
पर्रिकर ने दिए संकेत, परमाणु हमले करने में पीछे नहीं रहेगा भारत

पर्रिकर ने दिए संकेत, परमाणु हमले करने में पीछे नहीं रहेगा भारत

पाकिस्ताइन के साथ रिश्तों में तनाव के मौजूदा दौर के बीच देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने परमाणु हमले पर एक गैर जिम्‍मेदाराना बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो निजी तौर पर मानते हैं कि भारत को परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने संबंधी नीति से अपने को सीमित नहीं करना चाहिए।
भारत-जापान परमाणु ऊर्जा के सहयोगी बने, एनएसजी पर भी मिला समर्थन

भारत-जापान परमाणु ऊर्जा के सहयोगी बने, एनएसजी पर भी मिला समर्थन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच वार्ता के बाद शुक्रवार को भारत और जापान ने असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और सुरक्षा संबंधों में गति लाने और अमेरिका स्थित कंपनियों को भारत में परमाणु संयंत्र लगाने में सहायता मिलेगी।
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