Search Result : "जैतापुर परमाणु परियोजना"

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ.अब्दुल कादिर खान ने कहा कि पाकिस्‍तान 1984 में ही परमाणु शक्ति बन गया होता लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने इस पहल का विरोध किया था। खान ने कहा कि रावलपिंडी के नजदीक कहूटा से भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में निशाना बनाने की क्षमता पाकिस्तान के पास है।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य बनने के भारत के प्रयास का विरोध कर रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने झिड़कते हुए बताया है कि भारत का यह प्रयास हथियारों की दौड़ के बारे में नहीं, बल्कि परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के बारे में है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन के शीर्ष नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत से पहले आज कहा कि चीन के साथ भारत के संबंधों का मुख्य सिद्धांत समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार करना और मतभेदों को कम करना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जापान के मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में साफ कहा है कि वह हिरोशिमा पर किए गए परमाणु हमले के लिए इस सप्ताह अपनी एेतिहासिक यात्राा के दौरान माफी नहीं मांगेंगे। जब ओबामा से पूछा गया कि उनके द्वारा वहां की जाने वाली टिप्पणियों में क्या माफी भी शामिल की जाएगी, तो ओबामा ने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह समझाना जरूरी है कि युद्ध के बीच में, नेता हर तरह के फैसले लेते हैं।

भारत ने आज परमाणु क्षमता संपन्न और स्वदेश में विकसित पृथ्वी-दो मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। मिसाइल का प्रक्षेपण ओडिशा में चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया और यह सेना के उपयोग के लिहाज से प्रायोगिक परीक्षण था।

भारत की दक्षिण एशियाई उपग्रह परियोजना से पाकिस्तान के नाता तोड़ने के बाद अब अफगानिस्तान भी इस उपक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।

चीन भारत का सच्‍चा दोस्‍त कभी नहीं हो सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ मसले पर भारत का विरोध करता आया है। ताजा मामले में चीन ने भारत की परमाणु आपूर्ति समूह में एंट्री रोकने के लिए पाकिस्‍तान के साथ एक साजिश रच दी है।

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी के सम्मेलन में कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार रखने वाला एक जिम्मेदार राज्य है जिसकी प्रथम उपयोग नहीं करने की नीति और परमाणु अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता है।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ अपील की

उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।