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Search Result : "जैव प्रौद्योगिकी"

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति शीघ्र

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति शीघ्र

सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद जारी करने की तैयारी में है। इसका प्रारूप तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही सार्वजनिक कर संबंधित हितधारकों की राय ली जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री रविशंकर ने आर्थिक संपादक सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी।
ओबामा ने दुनिया की सबसे बड़ी संरक्षित जगह बनाई

ओबामा ने दुनिया की सबसे बड़ी संरक्षित जगह बनाई

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने धरती पर सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र विकसित किया है। ओबामा की पहल पर उनके पुश्तैनी इलाके हवाई में नेशनल मरीन मोन्युमेंट का क्षेत्र विस्तार किया गया है। पहले से मौजूद जैव विविधता वाले समुद्री क्षेत्र में पांच लाख वर्ग मील इलाका और जोड़ा गया है। उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीप समूह में समुद्र और भूमि मिलाकर अब इस मरीन नेशनल मोन्युमेंट का क्षेत्रफल 582,578 वर्ग मील हो गया है। इस क्षेत्र को `पापा-हा-नाउ-मोह-कू-आह-के-आह` कहा जाता है।
प्रेमजी-नाडार फोर्ब्‍स के 100 अमीर प्रौद्योगिकी सम्राटों की सूची में

प्रेमजी-नाडार फोर्ब्‍स के 100 अमीर प्रौद्योगिकी सम्राटों की सूची में

विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी और एचसीएल के सह-संस्थापक शिव नाडार भारत के ऐसे दो अरबपति हैं जो फोर्ब्‍स के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं और उन्होंने गूगल प्रमुख एरिख श्मिट और उबर के मुख्य कार्यकारी टैविस कैलानिक से पहले शीर्ष 20 उद्योगपतियों में जगह बनाई है। प्रौद्योगिक क्षेत्र के इन 100 सबसे अमीर उद्योगपयितों की सूची में शीर्ष स्थान पर माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं जिनके पास अनुमानित संपत्ति 78 अरब डाॅॅलर है।
इन्फोसिस का मुनाफा 13 प्रतिशत बढ़ा, शेयर में गिरावट

इन्फोसिस का मुनाफा 13 प्रतिशत बढ़ा, शेयर में गिरावट

भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस का मुनाफा नए ग्राहकों की संख्या बढ़ने से जून में समाप्त तिमाही के दौरान 13 प्रतिशत बढ़ा है लेकिन कंपनी के सालाना कारोबार वृद्धि के अनुमान में कटौती से इसके शेयर में गिरावट देखी गई।
प्रदूषण से निपटने के लिए चीन,  भारत मिला सकते हैं हाथ : अधिकारी

प्रदूषण से निपटने के लिए चीन, भारत मिला सकते हैं हाथ : अधिकारी

शंघाई विदेश मामलों के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चीन शहरों के आर्थिक विकास से उत्पन्न वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरण ह्रास के प्रभावों से निपटने के लिए भारत के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुभव और हरित साधन साझा करने के लिए तैयार है।
वैवाहिक वेबसाइटों को करना होगा अपने उपयोगकर्ताओं का सत्यापन

वैवाहिक वेबसाइटों को करना होगा अपने उपयोगकर्ताओं का सत्यापन

वैवाहिक वेबसाइटों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आज एक अहम फैसला करते हुए ऐसी वेबसाइटों को पहचान पत्रों और पते के सबूतों से उपयोगकर्ताओं का सत्यापन करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने नए नियमों में वेबसाइटों से कहा है कि वह अश्लील सामग्री डालने पर रोक लगाएं और साइटों को डेटिंग का मंच न बनने दें।
मन की बात में प्रधानमंत्री ने की कैशलेस समाज की पुरजोर वकालत

मन की बात में प्रधानमंत्री ने की कैशलेस समाज की पुरजोर वकालत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कैशलेस समाज की अवधारणा की पुरजोर वकालत की और कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से पारदर्शिता आएगी और काले धन का प्रभाव कम हो जाएगा।
स्वयं एप्प पर मुफ्त उपलब्ध होंगे दस भाषाओं में 500 से ज्यादा कोर्स

स्वयं एप्प पर मुफ्त उपलब्ध होंगे दस भाषाओं में 500 से ज्यादा कोर्स

केंद्र सरकार इस साल स्वयं नामक एक ऐप के जरिये दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत दस भाषाओं में 500 से अधिक कोर्स छात्रों को उपलब्ध करवाएगी। इसकी जानकारी लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी।
मोनसैंटो को किसानों का शोषण नहीं करने देंगेः कृषि मंत्री

मोनसैंटो को किसानों का शोषण नहीं करने देंगेः कृषि मंत्री

सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी और वह अमेरिका की प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी मोनसैंटो जैसी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका नहीं देगी। यह बात कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कही। दिसंबर में केंद्र सरकार ने 2016-17 (जुलाई-जून) फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य-नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसमें बीज कंपनियों की रायल्टी भी शामिल की गई है।
आईआईटी फीस दोगुनी : अनुसूचित जाति और जनजाति की फीस माफ

आईआईटी फीस दोगुनी : अनुसूचित जाति और जनजाति की फीस माफ

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए वर्तमान 90 हजार रूपये बढ़ाकर दो लाख रूपये होगी लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, भिन्न रूप से अक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की फीस माफ कर दी गई है।
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