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Search Result : "ज्ञान प्रकाश समिति"

स्‍वामी बोलेे, आमिर खान जन्‍मभूमि से प्‍यार करें या किसी शिक्षक से लें ज्ञान

स्‍वामी बोलेे, आमिर खान जन्‍मभूमि से प्‍यार करें या किसी शिक्षक से लें ज्ञान

असहिष्णुता के मसले पर अभिनेता आमिर खान पर हमला करने वाले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी का साथ मिल गया है। स्वामी ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘आमिर खान को लेकर दिए गए पर्रिकर के बयान पर इतना हू हा क्यों मचा है? अगर आमिर खान को अपनी जन्मभूमि से प्यार करना नहीं आता है तो निश्चित तौर पर उनको एक टीचर की जरूरत है।'
मान 3 अगस्त तक सदन से बाहर, 9 सदस्यीय समिति जांच करेगी

मान 3 अगस्त तक सदन से बाहर, 9 सदस्यीय समिति जांच करेगी

आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान द्वारा संसद भवन परिसर के संबंध में बनाए गए विवादास्पद वीडियो मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज नौ सदस्यीय एक समिति का गठन करने का ऐलान किया जो तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस तारीख तक मान के भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है।
एमसीए ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दी, अध्यक्ष पद छोड़ेंगे पवार

एमसीए ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दी, अध्यक्ष पद छोड़ेंगे पवार

महाराष्‍ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए के अध्यक्ष शरद पवार छह महीने में अपना पद छोड़ देंगे क्योंकि एमसीए ने बीसीसीआई और इसकी मान्यता प्राप्त इकाइयों में आमूलचूल बदलाव के उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दे दी है।
अपना और परिवार का नाम बीपीएल सूची में देख चौंके दिग्विजय

अपना और परिवार का नाम बीपीएल सूची में देख चौंके दिग्विजय

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही का एक अजीब मामला सामने आया है। राज्य की बीपीएल सूची में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नाम दर्ज है। इस संबंध में खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।
सिद्धू पर गरजे बादल

सिद्धू पर गरजे बादल

पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राज्यसभा और भाजपा से इस्तीफा देने वाले नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिए बिना कहा है कि वह ऐसे शख्स हैं जिनके सामने जिधर टुकड़ा फेंकों, वह उधर चले जाते हैं। उन्होंने कहा ‘दल बदलू को जहां से बुरकी मिलती है वह उधर के हो जाते हैं।’
दिनेश त्रिवेदी एवं केडी सिंह की संसदीय स्थाई समिति से छुट्टी तय

दिनेश त्रिवेदी एवं केडी सिंह की संसदीय स्थाई समिति से छुट्टी तय

तृणमूल कांग्रेस अपने दो सांसदों को संसदीय स्थाई समिति से हटवाने जा रही है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्यसभा के सदस्य केडी सिंह और लोकसभा के सदस्य दिनेश त्रिवेदी को संसदीय समितियों से हटाने की सिफारिश करते हुए राज्यसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा स्पीकर को पार्टी की तरफ से चिट्ठियां भेजी गई हैं। अगले एक महीने में विभिन्न संसदीय स्थाई समितियों की मियाद खत्म होने वाली हैं। इन समितियों का पुनर्गठन होना है।
मोदी की मंजूरी के बाद सांसदों के वेतन में हो जाएगी 100 फीसदी की बढ़ोतरी

मोदी की मंजूरी के बाद सांसदों के वेतन में हो जाएगी 100 फीसदी की बढ़ोतरी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब सरकार सांसदों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की ही एक अन्‍य समिति ने नये वेतनमान तय करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है।
उ.प्र. क्रिकेट संघ के कई अधिकारियों को छोड़ना पड़ेगा पद

उ.प्र. क्रिकेट संघ के कई अधिकारियों को छोड़ना पड़ेगा पद

उच्चतम न्यायालय ने लोढ़ा समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और ऐसे में सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) को लगेगा जिसके सभी पांच निदेशक 70 साल से अधिक उम्र के हैं और उनके कोषाध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा।
कारात ने कहा, भाजपा और संघ परिवार का एजेंडा फासीवादी नहीं

कारात ने कहा, भाजपा और संघ परिवार का एजेंडा फासीवादी नहीं

मार्क्सवादी इतिहासकार इरफान हबीब के एक पत्र के जवाब में माकपा के पूर्व महासचिव प्रकाश कारात ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने नाम लिए बगैर इरफान हबीब के साथ ही महासचिव सीताराम येचुरी को भी आड़े हाथों लिया है।
मंत्री, आईएएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे बीसीसीआई पदाधिकारी

मंत्री, आईएएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे बीसीसीआई पदाधिकारी

उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधारों की लोढा समिति की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कर ली जिनमें मंत्रियों , आईएएस अधिकारियों और 70 बरस से अधिक उम्र वालों के पदाधिकारी बनने पर रोक शामिल है।
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