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देशभर में एक ओर मोदी सरकार लाल बत्‍ती हटाकर वीआईपी कल्चर को खत्म कर रही है वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ नेताओं की दादागिरी भी आए दिन सामने आ रही है। ताजा मामला सीतापुर के भाजपा विधायक का है। विधायक राकेश राठौर ने कुछ विलंब होने की वजह से टोल प्‍लाजा कर्मियों को चांटा रसीद कर दिया।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में टोल प्लाजाओं पर सैनिकों की मौजूदगी पर तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने संसद में कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे एक साजिश करार दिया और इस मामले में राज्य की ममता बनर्जी सरकार को विश्वास में नहीं लेने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इसे तूल देना राजनीतिक हताशा का परिचायक है तथा इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को पूरी जानकारी थी।

यातायात में सुगमता तथा नकदी संकट को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर मध्यरात्रि तक टोल फ्री कर दिया है। सरकार ने इसके साथ ही यह भी घोषणा की है कि टोल प्लाजा पर 2 दिसंबर की मध्यरात्रि से 15 दिसंबर तक पुराने 500 के नोट स्वीकार किए जाएंगे।

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

महाराष्ट्र में गहरे जल संकट से जूझ रहे, मुंबई से सटे ठाणे में जिला प्रशासन ने 24 घंटे काम करने वाले एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है । यह पानी के दुरूपयोग और व्यवसायीकरण संबंधी शिकायतें लेगा। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

ट्रक मालिक मौजूदा टोल प्रणाली के विरोध में आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के आह्वान पर गुरुवार सुबह से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए। हालांकि दूध, सब्जी और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन हड़ताल जारी रहने की स्थिति में महंगाई बढ़ने की आशंका के साथ ही ट्रक मालिकों को प्रति 1500 करोड़ रुपये जबकि सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है।

टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्‍सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्‍थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्‍टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।