Search Result : "डांस रियलिटी शो"

अभिनेता रणवीर सिंह ने कहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव के जीवन पर अगर कभी बायोपिक बनी तो वह उसमें बाबा की भूमिका निभाना चाहेंगे। पेशवा बाजीराव के बाद पद़मावती में अलाउददीन खिलजी का किरदार निभा रहे रनवीर सिंह एक टीवी चैैनल के प्रोग्राम में बाबा रामदेव की डांसिंग स्किल और ऊर्जा देखकर आश्‍चर्य से भर गए।

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार को इजाजत दी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कड़े कानून ले आई है। इस कानून की आड़ में किसके हो रहे हैं पौ-बारह। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डांस बार से पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अरसा बीत चुका है। लेकिन कानूनी तरीके से मुंबई में डांस बार अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं।

मुंबई के देश प्रसिद्ध डांस बारों का दौर लौटना तय हो गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत गुरुवार को तीन डांस बारों को लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही मुंबई में डांस बार खुलने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है।

डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का अनुमानित उम्मीदवार बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने टिप्पणी करते हुए उन्हें चेताया है कि व्हाइट हाउस की दौड़ कोई रियलिटी शो नहीं है। उन्होंने साथ ही विवादित अरबपति के पूर्व रिकॉर्ड और बयानों की गहराई से जांच की भी मांग की।

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित कुछ समय से बड़े पर्दे से दूर हैं और उनका कहना है कि वह अभी सही पटकथा का इंतजार कर रही हैं जिससे वह फिल्मों में वापसी कर सकें।

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में डांस बार को लाइसेंस देने के लिए लगी विभिन्न शर्तों के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर बुधवार राज्य पुलिस से जवाब मांगा।

अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी को अंधेरी में डांस अकादमी खोलने के लिए 2,000 वर्गमीटर की जमीन महज 70 हजार रुपये में आवंटित कर दी गई। समझा जाता है कि इस जमीन की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए दो हफ्तों के भीतर डांस बारों को लाइसेंस जारी करने को कहा है। अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन 60 लोगों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है उनका निपटारा दो हफ्ते में करें।

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष से एक डांस ग्रुप की थाईलैंड यात्रा के लिए आठ लाख रुपये मंजूर किए जाने पर विवाद पैदा हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि एक ऐसे समय में, जबकि राज्य भीषण सूखे की मार झेल रहा है, तब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं?

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर आज रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।