लापरवाही: रेलवे के डिजिटल सिस्टम से यात्रियों का डाटा गायब
कलिंग उत्कल एक्सप्रेस हादसे से रेलवे की कई लापरवाहियों और खामियों का खुलासा हुआ है। कई यात्रियों की जानकारी रेलवे के डिजीटल सिस्टम में नहीं मिल सकी।
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अगले सत्र से कॉलेज-विश्वविद्यालयों में नगद जमा नहीं होगी फीस, सिर्फ डिजिटल पेमेंट
केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।
ये कैसा डिजिटल इंडिया? सिग्नल के लिए पेड़ पर चढ़े केंद्रीय मंत्री
एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों को डिजिटल इंडिया का पाठ पढ़ाते हुए, डिजिटल के दौर में जीना सिखा रही है। तो वहीं, दूसरी ओर इस दौर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को अपने मोबाइल सिग्नल के लिए एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा।
डिजिटल हुआ सुप्रीम कोर्ट, पीएम ने कहा- आईटी मतलब इंडिया टूमॉरो
सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही पेपर कोर्ट से बदलकर डिजिटल कोर्ट बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस तरह के बदलावों के बाद हम कोई भी केस डिजिटल में दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा जुलाई में कोर्ट के खुलने के बाद से शुरू हो जाएगी।
अब डिजिटल में पढ़िए, 233 साल पुरानी 50 हजार पांडुलिपियां-एक लाख पत्रिकाएं
डिजिटीकरण के इस दौर में अपने प्रकाशनों के लिए प्रसिद्ध 233 साल पुरानी एशियाटिक सोसायटी ने समय के साथ चलने के लिए अपनी 50 हजार से ज्यादा पांडुलिपियों और एक लाख से अधिक पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों का डिजिटीकरण शुरू कर दिया है।
रेलवे की सप्लाई चेन होगी डिजिटल
भारतीय रेल एक ऐसी डिजिटल प्रणाली शुरू करेगी जिसके तहत उसके सभी परिक्षेत्रों जोन की पूरी आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण हो जाएगा।
कालेधन-भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, डिजिटल लेनदेन बढ़ा : मोदी
कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद पिछले कुछ महीनों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है और देश का प्रत्येक नागिरक डिजिटल व्यवस्था में हिस्सेदार बनकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वीर सैनिक बन सकता है।
डिजिटल इंडिया के शोशे से मोदी सरकार 26 हजार करोड़ वसूलने के फिराक में : कांग्रेस
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नोटबंदी के बाद अब केंद्र सरकार जनता से बैंकों द्वारा डिजिटल मनी के नाम पर 26 हजार करोड़ रुपये वसूलेगी। जो पिछले साल के मुकाबले चार गुना है।
बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे
बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।
‘दिसंबर 2018 तक इंटरनेट से कनेक्ट होंगी ग्राम पंचायतें-सरकार
पूरे देश में और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की मजबूती पर जोर देते हुए सरकार ने आज कहा कि देश में 76 हजार ग्राम पंचायतों तक आॉप्टिकल फाइबर केबल बिछ चुकी है और दिसंबर 2018 तक देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
