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राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज किए...

 लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने...

सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले के ट्रायल जज बी एच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट...

जज लोया मामला अब दूसरी बेंच के पास जा सकता है। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने...

चार जजों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चिंता जताई है तथा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से...

यह उनके समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण था। कभी गुजर बसर के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर जोइता मंडल अब लोक अदालत में जज बन गई हैं। जोइता के लिए यह मुकाम इसलिए भी खास है क्योंकि वह ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन उनके लिए यह सफर इतना आसान नहीं था।

टेलीविज़न पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के तहत तमाम राजनैतिक लोगों द्वारा अपने साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न भी प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा ख़ारिज कर दी गयी। कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग का आदेश विधि सम्मत है।

दीर्घ 10 साल लग गए सिंगूर पर अदालत का अंतिम फैसला आने में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया है। जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि वहां के किसानों को 12 सप्ताह के भीतर जमीन लौटाई जाए। 10 सप्ताह के भीतर वहां की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे। वहां के जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया था, उनसे मुआवजे की रकम वापस नहीं ली जा सकेगी। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था, उन्हें जमीन लौटाने के साथ ही आज के बाजार दर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। क्योंकि, 10 साल तक वे जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सके। साथ ही वे मालिकाना से भी वंचित रहे।