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जनरल बिपिन रावत बोले, अब स्वदेशी हथियारों से लड़ने का वक्त आ गया है सोमवार को आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एक...

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज यानी बुधवार को कहा कि सैन्य बलों का राजनीतिकरण हुआ है, लेकिन सेना को...

थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को आजाद भारत के पहले थलसेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल जनरल केएम....

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तेजी और तेवरों से की जा रही है। जबकि रावत मानते हैं कि पहाड़ में पहाड़ के हिसाब से रफ्तार रखनी पड़ती है।

भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत जम्मू-कश्मीर के उन युवाओं से मिले जिन्होंने इस साल आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। आईआईटी के लिए चयनित ये युवा भारत के विभिन्न आईआईटी में अध्ययन करेंगे। जनरल रावत ने मिल कर सभी को सफलता की बधाई दी और आगे के भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं दीं।

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि भारत बाहरी खतरों के साथ-साथ आंतरिक खतरों से भी एकसाथ निपटने को तैयार है। आने वाले समय में यह बात साबित भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ढाई मोर्चे (चीन, पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा) पर युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है।

दो महीने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की सीबीआई जांच का ऐलान करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुर इस मुद्दे पर पूरी तरह बदल चुके हैं।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र के खजुरानी गांव में एक 17 वर्षीया किशोरी की कथित रूप से भुखमरी के चलते मौत हो जाने की खबर से पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए इस घटना को देवभूमि पर एक कलंक करार दिया है।

उत्तराखंड की नई भाजपा सरकार ने प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उसने ‌पांच-छह देश्‍ााो से संपर्क साधा है।

उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली नई सरकार ने प्रदेश में सैकड़ों करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाले के खुलासे का दावा किया है। सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। राज्य सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखा है जबकि छह वरिष्ठ अधिकारियों को घोटाले में उनकी संदिग्ध भूमिका के चलते निलंबित कर दिया गया है।