बाबरी विध्वंस मामले की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई आज, सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती
अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ...
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वित्त मंत्रालय को उम्मीद- 80 फीसदी करदाता आयकर का नया ढांचा अपनाएंगे
वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि कम से कम 80 फीसदी करदाताओं नया कर ढांचा अपनाएंगे। नए कर ढांचे में पांच लाख...
एयर स्ट्राइक पर सिद्धू का तंज- 48 सैटेलाइट हैं, सरकार को पता नहीं, कहां पेड़ कहां ढांचा
बालाकोट में भारत के एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केन्द्र सरकार पर...
भारत में जीएसटी बड़ा सुधार, कर का ढांचा और सरल बनाने की जरूरत: आईएमएफ
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को भारत का "महत्वपूर्ण सुधार" सुधार बताया...
बीएमसी ने ढहाया भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले का अवैध ढांचा
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने इस बार बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा पर शिकंजा कसा...
निजी स्कूलों की तरह निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसेगी केजरीवाल सरकार
जिंदा नवजात को मृत घोषित करने की घटना सामने आने के बाद दिल्ली सरकार निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम...
बुनियादी ढांचा उद्योग का पहिया धीमा, मई में 3.6 प्रतिशत रही वृद्धि
आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। खासतौर से कोयले और उर्वरक सेक्टर में कमजोरी के कारण वृद्धि दर में यह कमी आई है।
ब्रिटेन में मसाला बॉन्ड का प्रचार करेंगे गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस सप्ताह ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं जहां वह भारत की बुनियादी ढांचा क्षेत्र जरूरतों के लिए मसाला बॉन्ड बाजार को प्रोत्साहन देंगे।
पटना में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए 1050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी
पटना में गंगा को स्वच्छ रखने के प्रयास के तहत शहर में सक्षम सीवेज ट्रीटमेंट ढांचा तैयार करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी का बड़ा फैसला लिया गया है। यह राशि दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने, मौजूदा एसटीपी के नवीनीकरण, दो पंपिंग स्टेशनों के निर्माण और लगभग 400 किलोमीटर तक का नया भूमिगत सीवेज नेटवर्क बिछाने पर खर्च की जाएगी।
प्रसारण को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा देने की मांग
आम बजट से पहले प्रसारकों की शीर्ष संस्था ने सरकार से प्रसारण उद्योग को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दिये जाने की मांग की है।
