Search Result : "तगड़ा जवाब"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक के मुख्यालय जाएंगे। मोदी गूगल कंपनी के परिसर गूगलप्लेक्स भी जा सकते हैं।

नीतीश कुमार ने दावा किया कि यह लोगों के लिए मेरी प्रतिबद्धता है और मैं जानता हूं कि उनका यह विश्वास मुझ पर है कि जो मैं कहता हूं, वह करता हूं। नीतीश कुमार की सात सूत्री विकास योजना में युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, युवा उद्यमियों और पेयजल, बिजली एवं शौचालय जैसी आधारभूत संरचना से जुड़ी जरूरतों पर विशेष जोर है।

अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे कुमार संगकारा भारतीयों की संयमित गेंदबाजी के आगे बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे लेकिन श्रीलंका ने गुरुवार को यहां दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक तीन विकेट पर 140 रन बनाकर दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच को बराबरी पर बनाए रखा।

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार पर सवाल उठाने वाले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजीव भट्ट ने कहा कि वह 24 साल की उम्र में एक जुनून के साथ आईपीएस में आए थे और यह आग आज भी उनके अंदर जल रही है। उनका कहना है कि सरकार ने ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने के मनगढ़ंत आरोपों पर एकतरफा जांच कर उन्‍हें सेवा से हटाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ संजीव भट्ट ने एक कविता के जरिये अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। इस अंग्रेजी कविता का अनुवाद इस प्रकार है:

लोकसभा में गुरुवार को सुषमा के भावनात्मक बयान को सोनिया ने नाटक करार दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं उस महिला की मदद की अपनी ओर से पूरी कोशिश करती लेकिन मैं नियम तोड़कर ऐसा नहीं करती।

किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के एक जवाब ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कृषि मंत्री की मानें तो हर साल हजारों किसान प्रेम संबंध और नामर्दी जैसी वजहों से खुदकुशी कर रहे हैं।

व्‍यापमं और ललित मोदी प्रकरण पर विपक्ष के हमलों से घिरी भाजपा ने कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राॅबर्ट वाड्रा की फेसबुक टिप्‍पणी को ही मुद्दा बना लिया है। इसे लेकर आज लोकसभा में खूब हंगामा हुअा और कार्यवाही दिन भर के लिए स्‍थगित करनी पड़ी।

उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आज केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह याचिका अध्यादेश के जरिए फिर से लागू भूमि अधिग्रहण कानून की वैधानिकता को चुनौती देते हुए किसानों के एक संगठन दिल्ली ग्रामीण समाज की ओर से दायर की गई थी। न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ और आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने किसानों के संगठन की इस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

क्या दिल्‍ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष अरुण जेटली डीडीसीए के कथित घपलों और अनियमितताओं को लगातार उजागर रहे भाजपा सांसद कीर्ति आजाद को प्रलोभन देकर अपने पाले में करना चाहते थे? करीब पांच साल पहले के एक पत्र पर नजर डालें तो पहली नजर में ऐसा ही लगता है। यह चिट्ठी अभी सामने आई है।

जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाले बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होगा।