Search Result : "तिब्बत मुद्दा"

बिहार विधानसभा चुनाव में बीफ के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की तैयारी में है। पार्टी लालू यादव के बयान को केंद्र पर रखकर यादव नेताओं से यह कहलवाने में जुट गई है कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। और यादव भी हिंदू हैं इसलिए लालू यादव का बहिष्कार होना चाहिए। बाबा रामदेव भी लालू के खिलाफ बयान देने लगे हैं।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने कश्मीर को विभाजन के अधूरे एजेंडे का हिस्सा करार देते हुए कहा है कि यदि विश्व बिरादरी क्षेत्र में वास्तविक शांति चाहती है तो उसे लंबे समय से अटके पड़े इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मदद जरूर करनी चाहिए। लंदन स्थित रक्षा और सुरक्षा पर स्वतंत्र थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट को संबोधित करते हुए जनरल शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद की जड़ में कश्मीर है।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम उल्लंघन का मुद्दा उठाने पर भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि इस्लामाबाद असल में आतंकवाद को पालने पोसने और प्रायोजित करने की अपनी ही नीतियों का शिकार हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण से एक दिन पहले पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग गाया है। उसने भारत पर संघर्षविराम का उल्लंघन करने, जम्मू-कश्मीर में दिखावटी चुनाव कराने का आरोप लगाया, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रद्द होने की जिम्मेदारी भी भारत पर डाली।

श्रीलंकाई तमिलों की तरह नेपाली मधेसियों के साथ भारत के घनिष्ठ सांस्कृतिक, जातीय और भाषायी संबंध हैं। सिर्फ श्रीलंकाई तमिल और मधेसी तो क्या, अगर आप सिंहल या गोरखा एवं गोरखा पूर्व इतिहास में गहरे उतरें तो भारत के साथ संबंधों का एक जैविक तंतु-जाल देखेंगे।

केंद्रीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर नियत डाक टिकट निकले जाने का मुद्दा उठाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनके आरोपों में एक तरफ आंशिक सच्चाई है तो दूसरी तरफ राजनीति की गंध भी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहितियां में सुबह के दस बजे पहुंचने पर पता चला कि अस्पताल बंद है। क्योंकि न तो अस्पताल में डाॅक्टर पहुंचे और न ही कंपाउडर। कोई सहायक भी नहीं है जो यह बता पाए कि डाॅक्टर कब आएंगे और अस्पताल कब खुलेगा।

विपक्ष के तीखे तेवरों को पहले से ही भांपते हुए सरकार ने सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान पर होने वाले हमलों का बचाव करने की रणनीति बनाई है।

सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, मोदी सरकार से यह प्रेरणा लेने के लिए केवल 16 मुख्यममंत्री मौजूद थे। यानी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कवायद पूरे देश के बजाय अब एनडीए शासित राज्यों तक सिमट जाएगी। लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार है और यह अधिकार नहीं छीना जा सकता। राहुल ने कोरबा के खदान क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्राी के विकास के माॅडल पर सवाल खड़ा किया और आरोप लगाया कि इससे आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा।