Advertisement

Search Result : "तीनों कृषि कानून निरस्त"

तीन तलाक पर खुर्शीद ने रखा पक्ष, कोर्ट से कानून नहीं बनाने का आग्रह

तीन तलाक पर खुर्शीद ने रखा पक्ष, कोर्ट से कानून नहीं बनाने का आग्रह

पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आज तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख रहे हैं। खुर्शीद निजी हैसियत में इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे हैं।
सरकार ने माना, अमीर नहीं हैं किसान, टैक्स नहीं लगेगा

सरकार ने माना, अमीर नहीं हैं किसान, टैक्स नहीं लगेगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि विरले ही किसान धनी हैं। जेटली ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा कि कृषि क्षेत्र मुश्किल में है और कृषि आय पर कर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।
आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में

आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
'रीयल एस्टेट पर नया कानून अपनाने वाला महाराष्‍ट्र पहला राज्य बना'

'रीयल एस्टेट पर नया कानून अपनाने वाला महाराष्‍ट्र पहला राज्य बना'

मशहूर बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि कि महाराष्‍ट्र नया आरआईआरए :रीयल एस्टेट विनियमन अधिनियम: अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है जो अगले महीने प्रभाव में आ जाएगा। नया कानून मकान खरीददारों को बिल्डरों के हाथों किसी भी शोषण से बचाएगा।
पनगिढ़या का देवराय पर कटाक्ष, शब्द के गलत चयन से बन जाती है बड़ी खबर

पनगिढ़या का देवराय पर कटाक्ष, शब्द के गलत चयन से बन जाती है बड़ी खबर

नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने आयोग के सदस्य विवेक देवराय पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए हुए कहा कि शब्दों के गलत चयन से कभी कभी बड़ी खबर बन जाती है।
अपराध की श्रेणी में आ सकता है डोपिंग, दोषियों को जेल संभव

अपराध की श्रेणी में आ सकता है डोपिंग, दोषियों को जेल संभव

भारतीय खेलों में डोपिंग के बढ़ते चलन से चिंतित खेल मंत्रालय इसे अपराध की श्रेणी में लाने पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटा है जिसके तहत दोषी खिलाड़ियों और कोचों को जेल की सजा भी हो सकती है। इसके लिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मौजूदा कानूनों पर गौर किया जा रहा है।
केंद्र सरकार का स्‍पष्‍टीकरण: कृषि आय पर कर लगाने का इरादा नहीं

केंद्र सरकार का स्‍पष्‍टीकरण: कृषि आय पर कर लगाने का इरादा नहीं

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।
एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement