Search Result : "दलित शोध छात्र"

हैदराबाद के काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट ने जनपक्षधर स्वर्गीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संकरन की स्मृति में गोष्ठी और फिल्म दिखाई

दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी को मिली सफलता से उत्साहित होते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इन सफलताओं का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।

राजनीति के ज्यादा बदनाम हो जाने के कारण उसमें अच्छे लोगों के आने से डरने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बच्चों से कहा कि जिनमें नेतृत्व की क्षमता और लोगों का कल्याण करने की भावना है तो वे निश्चित रूप से राजनीति में आएं। राजनीति में हर क्षेत्र से अच्छे लोग आएं, तभी देश समृद्ध होगा।

गुजरात में अराजकता का नया चेहरा उभरकर सामने आया है जिसकी भाषा तोगड़िया सी है और कार्यशैली केजरीवाल जैसी। जो बंदूक और रिवॉल्वर से प्यार करता है और जिसके समर्थक ओडी तथा मर्सिडीज में बैठकर आरक्षण मांगने आते हैं। कानून उनके लिए कुछ भी नहीं है, अगर उन्हें मनमानी करने से रोका जाता है तो दंगा-फसाद से भी परहेज नहीं करते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के मिर्चपुर गांव में हिंसा के कारण विस्थापित हुए दलित समुदाय के सदस्यों के पुनर्वास के लिए दायर जनहित याचिका आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पास भेज दी।

पुणे स्थित एफटीआईआई के अध्यक्ष के तौर पर टीवी अभिनेता और भाजपा सदस्य गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में हड़ताल कर रहे छात्रों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संस्थान में पिछले 71 दिन से जारी संकट का हल निकालने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के निदेशक प्रशांत पाथराबे का घेराव करने वाले पांच छात्राें को पुलिस ने मंगलवार आधी रात को गिरफ्तार कर लिया है। इन छात्रों पर दंंगा फैलाने का आरोप लगाया गया है। उधर, दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एफटीआईआई के छात्रों को दिल्‍ली आकर पढ़ने का ऑफर दिया है। दिल्‍ली सरकार इसके लिए अस्‍थायी जगह मुहैया करा सकती है।

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में कई अनुच्छेद बड़ी सतर्कता से शामिल किए। इन अनुच्छेदों में समाज में दलितों को समान दर्जा, अस्पृश्यता उन्मूलन और उनके प्रति भेदभाव मिटाने के प्रावधान, सबके लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान, समान न्यायिक सुरक्षा, मताधिकार और शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में आरक्षण, तरक्की तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान रखे गए।

छुआछूत उन्मूलन के सारे सरकारी वादे खोखले हो जाते हैं जब खबर आती है कि किसी मंदिर में दलितों को जाने से रोका गया। हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर जिले के गांव घटासणी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां दलितों को जालपा मंदिर में प्रवेश से न केवल रोका गया बल्कि फतवे के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले दलितों को धमकाया भी जा रहा है। हालांकि इस घटना को दबाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने ठीक से लीपापोती कर दी है।

झाबुआ में नम्रता की हत्या मामले में चल रही तफ्तीश के अलग-अलग दिशाओं में जाने की आशंकाएं गरम