Search Result : "दिलीप पांडे और दीपक बाजपेयी"

अभिनेता दिलीप कुमार को पिछले सप्ताह सांस लेने में दिक्कत पैदा होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है लेकिन उन्हें कम से कम तीन दिन और अस्पताल में ही रहना होगा। 93 वर्षीय दिलीप कुमार को 16 अप्रैल को उपनगर बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सांस लेने संबंधी दिक्कत से जूझ रहे अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है लेकिन डॉक्टरों के अनुसार उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रहना होगा।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी पी पांडे ने आज गुजरात के प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। इससे पहले निवर्तमान डीजीपी पी सी ठाकुर का अप्रत्याशित तरीके से दिल्ली तबादला कर दिया गया था।

अपने जमाने के प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार को आज तड़के यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार सूत्रों ने यह जानकारी दी।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने दलितों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के निष्कासन को दिखावटी और खानापूर्ति करार देते हुए कहा कि भाजपा अगर दलित सम्मान के मामले में इतनी ही गंभीर है तो उसे केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए।

तनु-मनु ने शादी की फिर झगड़े फिर शादी की और अब पता नहीं क्या करने वाले हैं। लेकिन इतना तो तय है कि दर्शक दोनों का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

पाउलो कोएलो की 11 मिनट्स किताब जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें इन 11 मिनट्स की उपयोगिता पता होगी। हाल ही में आई एक शॉर्ट फिल्म ने मजाकिया अंदाज में धूम्रपान से जोड़ कर अच्छा संदेश दिया है।

“एम. ए.। प्राचीन इतिहास में पीएच.डी। कहानी-कविता के साथ-साथ यात्रा वृत्तां पर भी पुस्तक। धूप का गुलाब और चबूतरे का सच नाम से कहानी संग्रह। बादल को घिरते देखा है यात्रा वृत्तांत और तख्त बनने लगा आकाश नाम से कविता संग्रह प्रकाशित। साथ में खिले हैं शब्द नाम से एक हाइकू संग्रह। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार।”

उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।