Search Result : "दिलीप पांडे और दीपक बाजपेयी"

समाजवादी पार्टी में चल रहे अंदरुनी कलह के बीच प्रदेश सरकार में मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले शिवपाल यादव ने कहा कि हम नेता जी के साथ है। हालांकि शिवपाल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का झगड़ा है, परिवार का नहीं। अखिलेश ने यह बात उस समय कही जब समाजवादी पार्टी और सरकार में उठापटक का दौर चल रहा है। पार्टी में जहां अखिलेश को प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को दे दिया गया है वहीं अखिलेश ने शिवपाल के विभागों में कटौती कर दी।

समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच की ताजा जंग का ठीकरा बेशक दो मंत्रियों की बर्खास्तगी या मुख्य सचिव को हटाए जाने पर फूट रहा हो मगर सच्चाई यह है कि विवाद केवल इतना भर नहीं है बल्कि उसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। इस विवाद का बीज उस दिन ही पड़ गया था जब विधानसभा चुनावों से ऐन पहले अखिलेश से चर्चा के बिना ही बाहुबली डीपी यादव को सपा में शामिल कराने को हरी झंडी दी गई थी। इस पर प्रदेश पार्टी के मुखिया अखिलेश ने डीपी यादव को न लेने का एलान कर पहली बार चाचा शिवपाल को अपनी ताकत का एहसास कराया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा दिया है। इससे पहले अखिलेश ने प्रदेश के दो मंत्रियों को बर्खास्त किया था।

उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए बनी विशेष सेल के महानिदेशक का पद भर दिया दिया है। यह पद एक साल से रिक्त पड़ा था।

दूरसंचार उद्योग के आग्रह पर सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम की होने वाली नीलामी को शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में कुछ दिन और टालने पर विचार कर रही है।

जब लेखक और इलस्ट्रेटर मनोज पांडे ने सलमान रश्दी, मार्गरेट एटवुड और तेजू कोले जैसे अपने पसंदीदा लेखकों को उनकी प्रतिक्रिया पाने की आशा में अपने ट्वीट में टैग करना शुरू किया तब वे नहीं जानते थे कि उनकी प्रतिक्रिया भी अपने आप में लघु कहानियां ही होंगी।

रुस्तम देखते हुए कई बातें दिमाग में एक साथ चलती हैं। सन 1959 में नानावटी केस पर बनी इस फिल्म को देखते हुए लगता है कि संपादन नीरज पांडे की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत है। शायद यही वजह है कि रुस्तम की धीमी कहानी भी पकड़ छूटने नहीं देती।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लोकपाल ने पूर्व टेस्ट बल्लेबाज प्रवीण आमरे और कर्नाटक के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट को हितों के टकराव के दायरे में पाया है जबकि पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर को इसी तरह के आरोपों से बरी कर दिया है।